केएलई संस्थेचे चेअरमन व माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी नुकतीच नवी दिल्ली मुक्कामी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची सदिच्छा भेट घेतली.
सदर भेटीप्रसंगी झालेल्या चर्चेवेळी बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील नागरिकांना भेडसावणारी पाणीटंचाई, खंडित वीज पुरवठा, औषधाची कमतरता पुरेशा निधी अभावी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला तसेच निवृत्तीवेतनाला होणारा विलंब या समस्या आपण केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कानावर घातल्या असल्याची माहिती डाॅ. प्रभाकर कोरे यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे.
दरम्यान, उपरोक्त समस्या निर्माण होण्यास कारणीभूत असणाऱ्या गोष्टींपैकी केंद्राकडून गेल्या 4 वर्षात कोणताही निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. तसेच महसूल वाढवण्याच्या बाबतीतील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा निरुत्साह या दोन गोष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अलीकडच्या काळात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा खर्च वाढत आहे. मात्र त्या तुलनेत उत्पन्न -महसूल काहीच नाही अशी परिस्थिती आहे.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील घरपट्टी, पाणीपट्टी वगैरे कर आकारणी शहरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला आपला कारभार चालवणे अवघड जात असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दुसरीकडे व्यापारी संकुल, नव्याने दुकानं बांधण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही जर ही परवानगी दिली गेली तर अशा प्रकल्पातून बोर्डाला चांगले उत्पन्न मिळू शकते.
चांगला महसूल मिळण्यासाठी फिश मार्केट समोरील कॅन्टोन्मेंट कॉम्प्लेक्सचा पहिला व दुसरा मजला बांधणे चालवणे हस्तांतर (बीओटी) तत्त्वावर बांधावा अशी मागणी गेल्या सहा-सात वर्षापासून केली जात आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वे स्टेशनसमोर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे दुकानांचे गाळे आहेत. याच ठिकाणी अलीकडेच आधुनिकीकरण केलेले बस स्थानक देखील आहे.
रेल्वे स्टेशन व बस स्थानकाच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने येणारे लोक लक्षात घेऊन तेथील कॅन्टोन्मेंट दुकान गाळ्यांवर बांधकाम करून त्या ठिकाणी लॉज वगैरे सुरू करावे अशी देखील सूचना करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त कॅन्टोन्मेंटच्या मालकीच्या अन्य बऱ्याच ठिकाणी विकास साधून उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करता येऊ शकतो. तथापि याकडे कानाडोळा केला जात असल्यामुळेच सध्या बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला अडचणीतून मार्ग काढावा लागत असल्याचे बोलले जात आहे.
