प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर समक्ष जोपर्यंत वाहनचालक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत नाही तोपर्यंत आणि वाहन चालकाने मद्यप्राशन केल्याची बाब वगळता फक्त कागदपत्र तपासणीसाठी म्हणून पोलिसांनी वाहने रोखू नयेत, असा स्पष्ट आदेश राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि पोलिस उपमहासंचालकांनी (एडीजीपी) दिला आहे. यासंदर्भात डीजीपींनी आज मंगळवारी ट्विटही केले आहे.
आयजीपी आणि डीजीपी या पद्धतीने आदेश देऊन देखील बेळगाव रहदारी पोलिसांकडून मात्र स्वतःची मनमानी सुरूच आहे. पोलिसांकडून भर रस्त्यात वाहने अडवून कागदपत्रांची विचारणा करत वाहन चालकांना वेठीस धरले जात आहे. शहरातील केळकर बाग येथे तर वाहन रोखण्याच्या कारणावरून निर्माण झालेल्या वादाचे पर्यवसान रहदारी पोलिसाने वाहनचालकांवर हल्ला करण्यात झाल्याची घटना आज घडली.
केळकर बाग येथील नंदिनी दुधाचे दुकान आणि श्री दत्त मंदिरासमोरील अंतर्गत छोट्या रस्त्यावर दुचाकी वाहन चालकांची नेहमी ये-जा असते. या रस्त्यावर थांबून कागदपत्रांची तपासणी मोहीम उघडलेल्या रहदारी पोलिसांनी वादावादीनंतर चक्क वाहनचालकावर हल्ला चढविला. हल्ल्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. खुद्द राज्याचे आयजीपी आणि डीजीपी यांनी दिलेल्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या बेळगाव रहदारी पोलिसांच्या या कृतीबद्दल तीव्र संतापासह निषेध व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात काल सोमवारी निजद आमदार एच. एम. रमेश यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रहदारी पोलीस भररस्त्यात एखादे वाहन अडवून कागदपत्रांची विचारणा करू शकत नाहीत. रहदारी पोलीस वाहतूक नियम उल्लंघनाच्या नावाखाली भररस्त्यात वाहने रोखत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. भर रस्त्यात वाहने रोखताना पोलिसांनी अपघात अथवा अन्य कोणती अनुचित घडणार नाही याची पूर्व खबरदारी घेतली पाहिजे असे सांगून यासंदर्भात पोलीस खात्याला योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
कायदा काय सांगतो : जरी वाहतूक कमी असलेल्या रस्त्यावर पोलिसांनी एखादे वाहन आडवले तर कायद्यानुसार रहदारी पोलीस कॉन्स्टेबल कागदपत्रांची तपासणी करू शकत नाही. हे काम करण्याचा अधिकार सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक (एएसआय) अथवा त्यावरील हुद्द्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना असतो. पोलीस कॉन्स्टेबलने जर वाहन थांबवले तर वाहन चालक त्याला वाहनाची कागदपत्रे दाखवण्यास नकार देऊ शकतो.
ती कागदपत्रे तो फक्त एएसआय किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांसमोर सादर करू शकतो. भारतीय मोटर वाहन कायदा 132 नुसार फक्त सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक (वन स्टार) पोलीस उपनिरीक्षक (टू स्टार) आणि पोलीस निरीक्षक (थ्री स्टार) यांनाच वाहतूक नियम भंगाविरुद्ध दंड आकारण्याचा आणि पावती देण्याचा अधिकार आहे.