मराठी कागदपत्रांच्या पुर्ततेच्या मागणीसाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवार 27 जून रोजी विराट मोर्चाचे आयोजन केले आहे. पण हा मोर्चा होऊ नये यासाठी पोलीस झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता रडीचा डाव पुढे केला आहे.
बेळगाव पोलिसांनी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाची
लेखी परवानगी असल्याशिवाय मोर्चा काढू नये अशी नोटीस मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बजावली आहे मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दिपक दळवी यांच्या नावे खडे बाजार पोलिसांनी ही नोटीस बजावली आहे.
पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीत सर्वोच्च न्यायालयाने जेम्स मार्केट विरुद्ध केरळ सरकार या दाव्याचा दाखला दिला आहे. मात्र दुसरीकडे मराठी कागदपत्र बद्दल जिल्हा प्रशासनाकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याने मध्यवर्ती महाराष्ट्र समितीने मोर्चा काढणारच हे ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे पोलिसांची गोची झाली असून मोर्चा यशस्वी होऊ नये यासाठी आता रडीचा डाव खेळला जात आहे.
पोलिसांना आता 1997 साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जेम्स मार्टिन विरुद्ध केरळ सरकार यादव यांची आठवण झाली आहे. या प्रकरणात मोर्चा आणि आंदोलनाच्या काळात सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाल्यानंतर आंदोलनाच्या आयोजकांकडून त्याची भरपाई घेण्याची तरतूद आहे.
मोर्चा ऐवजी शिष्टमंडळाने याबाबतीत पुन्हा एकदा थेट डी सी ऑफीसला जात निवेदन द्यावे असे देखील पोलिसांनी नोटीस मध्ये म्हटलेला आहे. बेळगाव शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून परवानगीशिवाय कोणतीही रॅली किंवा आंदोलन करू नये असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांच्याशी संपर्क साधला नसतात त्यांना नोटीस मिळाल्याचा दुजोरा दिला. भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून लोकशाहीच्या शांततेच्या मार्गातून न्याय हक्क मिळवण्यासाठी 27 जून रोजीचे आंदोलन करणारच त्यासाठी मराठी जनतेने कार्यकर्त्यांनी सर्व भागांत जनजागृती केली असल्याचे स्पष्ट केलं.
