कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ बेळगावात व्हावे या मागणीसाठी गेल्या चार दिवसापासून न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवणाऱ्या बेळगाव जिल्हा वकील संघटनेने आज शुक्रवारपासून साखळी उपोषण देखील सुरू केला होते. अखेर यांच्या आंदोलनाला यश आले असून राज्य सरकारने राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या बेळगावातील खंडपीठासाठी निधी मंजूर केला आहे.
राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठाच्या मागणीसाठी गेल्या चार दिवसांपासून बेळगावच्या वकिलांनी न्यायालयीन कामकाज बंद आंदोलन हाती घेतलं होते. तसेच आज शुक्रवारपासून साखळी उपोषण देखील हाती घेतले होते. वकिलांच्या आंदोलनाला काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांसह भाजपच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला होता.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री उमेश कत्ती यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ग्राहक न्यायालयाचा खंडपीठासाठी केवळ गुलबर्ग्याला निधी देण्यात आला होता आणि बेळगावला डावलण्यात आले होते.
त्यामुळे वकिलांनी आंदोलन सुरू केलं होतं मात्र आता राज्य सरकारने सुधारित आदेश जारी करून बेळगावमध्ये राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा आदेश बजावला आहे.
बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वकील ॲड. प्रभू यतनट्टी यांनी सायंकाळी आंदोलनस्थळी याची माहिती देताना बेळगावच्या राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठासाठी निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले. यावेळी बेळगावचे दोन्ही आमदार आणि वकील मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.
दरम्यान, बेळगावात कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन करा आणि त्यासाठी निधी मंजूर करा असा आदेशही राज्य सरकारने बजावला आहे. सरकारचे अधिन कार्यदर्शी बी. के. देवय्या हा आदेश बजावला आहे. बेळगावातील खंडपीठासाठी 22 जागा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. एकंदर बेळगावातील वकिलांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले असेच म्हणावे लागेल.
