बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे मूलभूत हक्क आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना सरकारी कागदपत्रे -परिपत्रके तात्काळ मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावीत अन्यथा बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्याच्या निषेधार्थ आम्हाला उग्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
सरकारी परिपत्रके मराठीतून मिळावीत या मागणीसाठी मराठी भाषिकांनी मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी भव्य मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात पुढील तपशील नमूद आहे. कर्नाटक स्थानिक प्रशासन (कार्यालयीन भाषा) कायदा 1981 नुसार संबंधित प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रातील भाषिक अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या 15 टक्क्यापेक्षा कमी नसेल तर त्या भाषिक अल्पसंख्यांकांचे अर्ज तक्रारी त्यांच्याच भाषेत स्वीकारून प्रत्युत्तरही त्याच भाषेत दिले जावे. स्पष्टीकरण आणि जाहिरातीचे साहित्यदेखील संबंधित भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या भाषेत दिले जावे.
प्रशासनाच्या नोटिसा संबंधित भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या भाषेत प्रसिद्ध केल्या जाव्यात. सरकारच्या 31 मार्च 2004 रोजीच्या आदेशानुसार बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, बेळगाव, चिक्कोडी आणि खानापूर तालुक्यातील भाषिक अल्पसंख्यांकांची (म्हणजे मराठी बोलणार्‍या लोकांची) लोकसंख्या स्थानिक लोकसंख्येमध्ये 15 टक्क्याहून अधिक आहे. त्यामुळे निःसंशय बेळगावातील मराठी भाषिकांच्या बाबतीत उपरोक्त कायद्यातील तरतुदींची आणि सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तथापि दुर्दैवाने उपरोक्त कायद्यातील तरतुदींची आणि सरकारच्या विविध आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नाही. 
हक्कपत्र कागदपत्रे, उत्परिवर्तन अर्ज सरकारी योजनांची माहिती आदी सर्वकांही फक्त कन्नड भाषेत दिले जाते. याखेरीज सरकारी घर, कार्यालयांवरील फलक अथवा पाट्या, रस्ते -महामार्गांवरील फलक फक्त कन्नड व इंग्रजी भाषेत आहेत. आम्ही मराठी भाषिकांनी अनेक वेळा याला आक्षेप घेऊन सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा अवलंब केला जात नसल्याबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. सरकारी कागदपत्रे कन्नड बरोबरच मराठी भाषेतूनही दिली जावीत अशी आमची मागणी आहे.
त्याचप्रमाणे सरकारी कार्यालयांवर फलक -पाट्या, परिवहन मंडळाच्या बसेसवरील फलक, रस्त्यांचे फलक आदी कन्नड व इंग्रजी भाषेबरोबरच मराठी भाषेमध्ये देखील असावेत, अशीही आमची मागणी आहे. परंतु अद्यापपर्यंत त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. मराठी भाषिक लोक कन्नड भाषा वाचू आणि समजू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्व बाबतीत त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
पूर्वी शहरातील गल्ल्या, रस्ते, सरकारी कार्यालयं, सरकारी हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज, महामार्ग यांचे फलक, पोलीस स्थानकावरील फलक तसेच बसवरील फलक हे कन्नड आणि मराठी भाषेतील होते. परंतु गेल्या काही वर्षापासून नियोजनबद्धरीत्या मराठी नामफलकांचे उच्चाटन करण्यात आले आहे. अलीकडे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर मराठी भाषिक लोकांना अंधारात ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे नुकसान करण्यासाठी प्रत्येक फलक फक्त कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत लिहिला जात आहे. परिणामी कन्नड आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या मराठी भाषिक लोकांना कोणताही अर्थबोध होईनासा झाला आहे. मराठी भाषिक लोकांच्या मूलभूत हक्कांची आणि घटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करण्याचा हा प्रकार आहे.
मराठी भाषेचा सरकारी कामकाजात अंतर्भाव व्हावा, मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठीतून दिली जावीत आणि त्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत अशा आशयाचे निवेदन आम्ही गेल्या 1 जून रोजी सादर केले होते. त्याचप्रमाणे आमच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 20 दिवसांचा कालावधीही दिला होता.
तसेच मागणीची पूर्तता न झाल्यास मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात येईल असेही स्पष्ट केले होते. सदर निवेदनाची प्रत आम्ही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांनाही धाडली होती. या निवेदनाची दखल घेऊन त्यांनी आमच्या मागणीसंदर्भात कार्यवाहीची सूचना केलेली असताना देखील अद्यापही कोणतेच पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. तरी आपण या संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करावी अन्यथा बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्याच्या निषेधार्थ आम्हाला उग्र आंदोलन छेडावे लागेल, अशा आशयाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
सदर निवेदनावर समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर आणि खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
