बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांचे अधिकार देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे अधीन कार्यदर्शी सी. व्ही. हरिदास यांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र धाडून कार्यवाहीची सूचना केली आहे. तसेच त्या पत्राची प्रत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनाही पाठविली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे अधीन कार्यदर्शी सी. व्ही. हरिदास यांनी जिल्हाधिकार्यांना धाडलेल्या पत्राची प्रत 8 जून रोजी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांना पोच केली आहे. थोडक्यात सरकारी कामकाजातील मराठी भाषेच्या अंतर्भावासंदर्भात आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीच बेळगाव जिल्हाधिकार्यांना पत्र लिहिले आहे. कायद्यानुसार सरकारी कामकाजात मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही केली जावी आणि कोणती कार्यवाही केली ते आपल्याला कळवावे, अशा आशयाचा तपशील मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद आहे.
केरळ सरकारने कासरगोड येथील भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या कन्नडीगांना ज्याप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार त्यांचे हक्क व सोयी सुविधा पुरविल्या आहेत. त्या धर्तीवर कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सोयी सवलती द्याव्यात, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. त्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकार्यांना पत्र धाडले आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये एखाद्या भाषेच्या लोकांची संख्या 15 टक्के पेक्षा जास्त असेल त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी परिपत्रके -कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत असा राज्य सरकारचा कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावी अशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची गेल्या कित्येक वर्षापासूनची मागणी आहे.
यासंदर्भात गेल्या 2004 साली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना कर्नाटक सरकारने आपल्या भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यात सुधारणा करण्याचे कारण पुढे करून आजतागायत तो अंमलात आणला नाही. त्यासाठीच आता सुधारित कायदा अंमलात आणण्यासाठी इतका प्रदीर्घ विलंब का? असा जाब विचारत महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून येत्या 27 जून रोजी आंदोलन छेडून भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
दरम्यान सोमवारीच या पत्राची दखल घेत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्यासह शिष्टमंडळाबरोबर मराठी कागदपत्रात संदर्भात बैठक घेऊन चर्चा केली आहे.
