हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे बेकायदेशीररीत्या सुरु असलेले काम तात्काळ थांबवावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे केली आहे. त्याची दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांना सदर प्रकरणी लक्ष घालण्याची सूचना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या पत्राची प्रत शेतकरी मोनाप्पा बाळेकुंद्री यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
हलगा -मच्छे बायपास रस्त्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या निवेदनात सन्माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून शेतकर्यांच्या जमिनीमध्ये बेकायदेशीररीत्या सुरु असलेले हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम तात्काळ थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बेळगाव जीएनएफसी न्यायालयाने बायपास रस्त्याच्या कामाला स्थगिती आदेश दिला आहे.
तसेच प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनीला हात लावू नये, असे स्पष्ट बजावले आहे. मात्र तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बेकायदेशीररित्या बायपास रस्त्याचे काम केले जात असून शेतपीकं आणि सुपीक जमीन नष्ट केली जात आहे. या पद्धतीने न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडविण्याची गंभीर कृती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करत आहे. हा प्रकार तात्काळ थांबवून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर कठोर कारवाई करावी आणि न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखावा.
तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे संरक्षण करावे. न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला असताना दुर्दैवाने जिल्हाधिकारी आणि पोलिस खाते यांच्याकडूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संरक्षण पुरविले जात आहे. तेंव्हा लोकशाही आणि कायद्याच्या नियमांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा आशयाचा तपशील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
सदर निवेदनावर मोनाप्पा बाळेकुंद्री यांच्यासह हणमंत बाळेकुंद्री, नागेंद्र मऱ्याकाचे, गोपाळ सोमनाचे, मनोहर कंग्राळकर, तानाजी हलगेकर आदी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत. सदर निवेदनाची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान कार्यालयाला 7 मे 2022 रोजी शेतकऱ्यांचे निवेदन प्राप्त झाल्याचे नमूद करून याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनेचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना धाडण्यात आले आहे.
