केंद्र सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती घेण्यासाठी बेळगावात दाखल झालेल्या केंद्रीय पथक बेळगावात दाखल झाले आहे. या पथकाने वादग्रस्त हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या प्रकल्पाची चौकशी करून अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे
केंद्र सरकारच्या बेळगावमधील वेगवेगळ्या योजनांचा काढावा घेत सदरी योजनां सुरु आहेत किंवा नाही किंवा त्यात तफावत आहे का? हे तपासण्यासाठी केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे पथक पहाणी करणार आहे. वृत्तपत्रातून तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तेंव्हा या पथकातील अधिकाऱ्यांकडून पुढील बाबींची शहानिशा केली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असणारा ‘एन.एच. 4 -अ’ या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सनदशीर सुरु आहे कि बेकायदेशीर हे तपासून पहाण्याबरोबरच बेळगावचा झिरो पॉईंट नक्की कुठे आहे? तो कोणत्या नियमांचे पालन करुन बदलण्यात आला.
त्याचबरोबर राष्ट्रीय अहवालात कोणत्या गोष्टी नमूद आहेत आणि त्यांचे तंतोतंत पालन होत आहे का? तसेच सुपीक जमीनीतून हालगा-मच्छे बायपास करण्यासंबधी तरतुद आहे का? त्याची वर्कऑर्डर आहे का? बायपाससाठी पिकाऊ जमीन भूसंपादन करण्यासाठी संबंधीत शेतकऱ्यांची अनुमती आहे का? 2009, 2011, 2018 अशी वेगवेगळी जमीन भूसंपादन करणारी 5 गॅजेट बाहेर तयार होऊ शकतात का?
मा.उच्च न्यायालय आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेले आदेश न पाळता प्रशासन व ठेकेदार शेतकऱ्यांवर बळजबरी करुन त्याचबरोबरप्रसंगी पोलिस बळाचा वापर करण्याद्वारे अटकसत्र सूरु करुन बायपासचे काम कोणत्या आधारावर सुरु करू शकतात? उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावुनही बेकायदेशीरपणे बायपासचे काम सुरु असल्याचा आरोप आहे. स्थानिक प्रशासनाचे व ठेकेदारचे सदर काम कायदेशीर आहे कि बेकायदेशीर? याची योग्य पडताळणी केंद्रीय पथकाने करावी.
त्याचप्रमाणे त्या पट्टयातील सर्व शेतकरी अथवा निवडक शेतकऱ्यांना बोलावून चर्चा केल्यास कागदपत्रांची तपासणी केल्यास यातील तफावत काय आहे ते कळेल असे राजू मरवे यांच्यासह अन्य शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी केंद्रीय पथक बायपासमधील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
