बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेमध्ये सरकारी परिपत्रके मिळावीत या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने गेल्या 2021 साली धर्मवीर संभाजी चौक येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी हा मोर्चा बेकायदेशीर ठरवून खटला दाखल केला होता. या खटल्यातील 31 जणांच्या जामीन अर्जावर आज गुरुवारी सुनावणी होऊन पाचव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालय व दंडाधिकारी यांनी सर्व 31 जणांना जामीन मंजूर केला आहे.
सीमाभागामध्ये मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक राहतात त्या सर्वांना मातृभाषेमध्ये परिपत्रके मिळावी त्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने गेल्या 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी धर्मवीर संभाजी चौक येथे धरणे आंदोलन घेण्याबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून निवेदन सादर केले होते.
त्यावेळी कोरोना नियमांचे उल्लंघन तसेच अन्य आरोप ठेवून कॅम्प पोलिस स्थानकामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते व कार्यकर्ते अशा 31 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्याची सुनावणी पाचव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयामध्ये सुरू होणार आहे. या खटल्यातील जामिनासाठी संबंधित 31 जणांनी आज गुरुवारी जामिनासाठी अर्ज दाखल केले होते. या सर्वांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केले आहेत.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, श्रीकांत मांडेकर, नगरसेवक रवी साळुंखे,युवा समिती अध्यक्ष धनंजय पाटील आदींवर कॅम्प पोलीस स्थानकात भा.द.वि. कलम 147, 283, 145, सहकलम 149 तसेच कर्नाटक संसर्गजन्य रोग कायदा -2020 कलम 4, 5, 5(2), 5(3), 5(4) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या सर्वांना जामीन मंजूर झाला आहे.
सदर खटल्याची पुढील सुनावणी येत्या 6 जुलै 2022 रोजी होणार आहे. समिती नेते व कार्यकर्त्यांच्या वतीने ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. एम. बी. बोंद्रे, ॲड. बाळासाहेब कागणकर आणि ॲड. आर. वाय. नवग्रह न्यायालयाचे कामकाज पहात आहेत.
