शेतजमिनीला बिगर शेती यांचा दर्जा दिल्याच्या आदेशाचे दर 2 वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची अट जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी रद्द केली असून तशा आशयाचा आदेश गेल्या 26 एप्रिल रोजी बजावला आहे.
त्याचप्रमाणे एकदा शेत जमिनीला बिगरशेती दर्जा देण्याचा आदेश जारी झाल्यानंतर त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करण्याची सक्ती जमीन मालकांना करू नये असा आदेशही त्यांनी बजावल्यामुळे जमीन मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
एनए आदेशाच्या नूतनीकरणासाठी अर्जांची संख्या वाढल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी ती डोकेदुखी बनली होती. वस्तुत: एकदा बिगर शेती बाबतचा आदेश बजावला की त्याचे 2 वर्षांनी नूतनीकरण करावे अशी तरतूद भू -महसूल कायद्यात नाही. तथापि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही अट घातली जात होती. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनच ती अट मागे घेण्यात आली आहे.
प्रशासकीय कामकाज सुरळीत व्हावे हे जमिनीला एकदा बिगर शेतीचा दर्जा मिळाला की त्यावर बुडाच्या मंजूरीनेच तयार केले जावे. त्यांची ई -स्वत्तूमध्ये नोंद केली जावी, या उद्देशाने ही अट घालण्यात आली होती. या खेरीज शेतजमिनीला बिगर शेतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर 2 वर्षात नियमानुसार त्या जमिनीचा विकास केला नाही तर 2 वर्षानंतर नूतनीकरण केल्याशिवाय पुढील कोणतीच कारवाई होत नव्हती. मात्र त्यामुळे नूतनीकरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज दाखल होण्याचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी आता ही अट रद्द केली आहे.
यापूर्वी बिगरशेती मंजुरीनंतर दोन वर्षाच्या विलंबाने लेआउट मंजुरी किंवा अन्य प्रक्रिया करताना बिगरशेती आदेशाच्या नूतनीकरणास शिवाय पुढील प्रक्रिया होत नव्हती. त्यामुळे मग नूतनीकरणासाठी अर्ज दाखल होत होते.
परिणामी नागरिकांना एका कार्यालयातून अन्य कार्यालयाकडे अकारण फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. मात्र आता नूतनीकरणाची रद्द करण्यात आल्यामुळे बिगरशेती आदेशाचे नूतनीकरण करण्यासाठी जमीन मालकांना करावी लागत असलेली धावपळ थांबणार आहे.
