हिजाब परिधान करणे हा मुस्लिम धर्माच्या प्रथेचा अपरिहार्य भाग नाही. त्यामुळे घटनेच्या 25 व्या कलमानुसार त्याचे समर्थन करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज दिला आहे.
सरकारने गणवेशाचा केलेला नियम हा कलम 25 अंतर्गत तर्कसंगत निर्बंध असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या पद्धतीने कर्नाटक सरकारने गेल्या 5 फेब्रुवारी रोजी काढलेला आदेश मुस्लिमांच्या धार्मिक हक्कांचे उल्लंघन करणारा नाही, असे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्ण एस. दीक्षित आणि न्यायाधीश जे. ए. काझी यांच्या पीठाने म्हंटले आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आपल्या समाजाच्या विद्यार्थिनींना हिजाब परिधन करण्यास परवानगी दिली जावी यासाठी मुस्लिम समाजाने दाखल केलेल्या सर्व याचिका रद्दबादल करून उच्च न्यायालयाने आपला अंतिम निर्णय दिल्यामुळे आता राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर निर्बंध असणार आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी मुस्लिम समाज सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
उडपी येथील सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयाने हिजाब परिधान करून येण्यास निर्बंध घातले होते. याविरोधात पाच विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने 5 फेब्रुवारीला शिक्षण संस्थांमध्येही हिजाबवर बंदी घातली होती. प्रारंभी न्यायमुर्ती कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या एक सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली होती. या पिठाने दोन दिवसाच्या सुनावणीनंतर प्रकरण विस्तृत पीठाकडेवर वर्ग केले होते.
त्यानुसार मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय पीठाने 10 फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू केली होती. सदर पीठाने 11 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश येताना अंतिम निकाल येईपर्यंत धार्मिक संकेत असणारे कपडे परिधान करू नयेत असे सांगितले होते. हाता आज या संदर्भात उच्च न्यायालयाने हिजाब परिधान करणे हा मुस्लिम धर्माच्या प्रथेचा अपरिहार्य भाग नाही. त्यामुळे घटनेच्या 25 व्या कलमानुसार त्याचे समर्थन करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
