माजी मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांनी जाहीर केलेलं प्राधिकरणाला ना कार्यालय ना अधिकारी या परिस्थितीत अनुदान जाहीर करताना ते कुणाच्या हातात द्यायचे याचाच पत्ता नसताना कोटी कोटी उड्डाण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मारत आहे.
पहिल्या पन्नास कोटींचा पत्ता नसताना नवीन 50 कोटी जाहीर करून ताटात भात नसताना त्यावर वरण वाढल्या सारखे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाची इतकी क्रूर थट्टा या सरकारने चालवली आहे अशी प्रतिक्रिया मराठा समाजातून व्यक्त होत आहेत.
सरकारचा अर्थसंकल्प आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात पुन्हा मराठा समाजाच्या विकासासाठी 50 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. या घोषणेनंतर मराठा समाजातून कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढण्यात येत आहेत. मागील वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली. शिवाय ५० कोटींच्या निधीची घोषणाही केली. परंतु ही घोषणा केवळ हवेतच विरली. शिवाय या घोषणेनंतर कर्नाटकात अनेक ठिकाणी विरोध होऊ लागला. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा यांनी जाहीर केलेल्या प्राधिकरणाला ना कार्यालय ना अधिकारी मिळाले. या परिस्थितीत अनुदान जाहीर करताना ते कुणाच्या हातात द्यायचे याचाच पत्ता नसताना ‘कोटी कोटी उड्डाणे’ कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मारत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.
मागील वेळी जाहीर केलेल्या पहिल्या पन्नास कोटींचा थांगपत्ता नसताना आता नव्या 50 कोटींची घोषणा म्हणजे ‘ताटात भात नसताना त्यावर वरण वाढण्या’ सारखे आहे. मराठा समाजाची क्रूर थट्टा या सरकारने चालवली आहे. अशी प्रतिक्रियाही समाजातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मराठा समाजासाठी या अर्थसंकल्पात 50 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी २० नोव्हेंबर २०२० रोजी ५० कोटींची तरतुद केली होती. मात्र त्यानंतर जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी उलटूनदेखील ना मराठा मंडळ निगमची स्थापना झाली आणि नाही प्राधिकरणाची. आधीच्या ५० कोटींमधील १ नवा रुपयाही मराठा समाजाला उपलब्ध झाला नसून आता बोम्मई यांनी केलेल्या घोषणेतील ५० कोटींच्या निधीबद्दल सवाल उपस्थित करण्यात येत आहेत.
माजी आमदारांना मराठा समाज निगम मंडळाचे अध्यक्षपद जाहीर करण्यात आले खरे. मात्र आता यातील निधीचा फायदा बेळगावमधील समाजाला झालाच नाही. त्यामुळे सध्या करण्यात आलेली तरतूद ही केवळ धूळफेक आहे का? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे
