सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार गो -माळ अर्थात गायरान जमिनी या संपूर्णपणे सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत असा आदेश सर्व राज्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे येळ्ळूर येथील गायरान जमीन क्रीडासंकुलासाठी भुसंपादित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि जर का तसा प्रयत्न झाल्यास शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही. तीव्र लढा उभारून आम्ही सरकारला न्यायालयात खेचू , असा इशारा बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत यांनी दिला आहे.
शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनी बेळगाव शहर परिसरातील संपादित होणाऱ्या अनेक सुपीक शेतजमिनी वाचविल्या आहेत. यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढाही दिला आहे. बेळगाव तालुक्यातील हलगा गावानजीकची 22 एकर गायरान जमीन भूसंपादन केली जाणार होती. मात्र न्यायालयाने सावंत यांनी लढा देऊन ती जमीन वाचविली. आता येळ्ळूर येथील 40 एकर गायरान जमीन क्रीडासंकुलासाठी भूसंपादित केली जाणार आहे. यासंदर्भात बेळगाव लाईव्हने नारायण सावंत यांची भूमिका जाणून घेतली असता त्यांनी उपरोक्त इशारा दिला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार गायरान जमिनी या संपूर्ण सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत. यासंदर्भात सर्व राज्यांना पाठवण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत आमच्याकडे आहे. त्याच आदेशाच्या जोरावर आम्ही हलगा येथील 22 एकर 32 गुंठे गायरान भूसंपादनाचा प्रयत्न हाणून पाडला होता. प्रत्येक गावानजीकच्या गो-माळ जमिनी या जनावर आणि पशुपक्ष्यांसाठी सुरक्षित ठेवल्या जातात. त्या जमिनीवर संपूर्णपणे जनावरं आणि पशुपक्षी यांचा अधिकार असतो. कारण त्यावर ते जगत असतात. त्यामुळे गायरानावर काँक्रीटच्या इमारती उभारल्या तर जनावरं व पशुपक्षी जगू शकणार नाहीत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या जमिनी सुरक्षित ठेवण्याचा अतिशय महत्त्वाचा आणि उत्तम आदेश बजावला आहे. असे सांगून येळ्ळूर येथील गायरानाच्या बाबतीत कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय विचित्र असल्याचे सावंत म्हणाले.
आमचा क्रीडा संकुल उभारणीस विरोध नाही. परंतु जनावरं आणि पशुपक्ष्यांवर अन्याय होणार असेल तर त्या गायरानासाठीचा लढा न्यायालयात नेऊन कर्नाटक सरकारचे वाभाडे काढले याशिवाय बेळगाव शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही. यासंदर्भात उद्याच मी यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य यांची भेट घेणार असून त्यांना संबंधित कायदेशीर बाबींची माहिती देणार आहे. येळ्ळूरचे गायरान वाचविण्यासाठी शेतकरी संघटना येळ्ळूरवासियांच्या पाठीशी आहे. वेळ आल्यास या संदर्भातील लढा आम्ही तीव्र करू असेही नारायण सावंत यांनी स्पष्ट केले.
बेळगावच्या नियोजित रिंगरोड संदर्भात बोलताना सदर रिंगरोड साठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेत जमिनी संपादित केल्या जाऊ नये असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. अन्नधान्य देऊन देशवासीयांचे पालन पोषण करणाऱ्या शेतजमिनी सुरक्षित ठेवल्या पाहिजेत. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे रिंगरोड सारखे रस्ते बनविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोपही नारायण सावंत यांनी केला.
