बेळगाव ते धारवाड रेल्वेमार्गासाठी सुपीक पिकाऊ जमीन भूसंपादन विरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने नैऋत्य रेल्वे व्यवस्थापक, भारतीय रेल्वे खाते आणि रेल्वे मंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बेळगाव ते धारवाड रेल्वेमार्ग झाडशहापूर, नंदिहळ्ळी, गर्लगुंजी आदी सुपीक जमिनीतून केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली जमीन वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून कांही दिवसांपूर्वी गर्लगुंजी, नंदीहळ्ळी या भागातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत सुनावणी झाल्यानंतर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून 80 टक्के सुपीक जमिनीतून रस्ता करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला न लावता रेल्वे मार्गाबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
रेल्वेमार्गासाठी भू संपादित केली जाणारी जमीन ही सुपीक असून दुबार -तिबार पिके देणारी आहे. त्यामुळे सुपीक जमिनीतून मार्ग होऊ नये याकरिता शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने खाजगी सर्वेक्षण करून घेत नापीक जमिनीतून कशाप्रकारे रेल्वे मार्ग करता येईल याचा आराखडा रेल्वे खात्याला दिला होता. तसेच सुरुवातीला 80 टक्के खडकाळ भाग असलेल्या जमिनीतून हा रेल्वे मार्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. रेल्वे बोर्डाचे सदस्य व राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांनी सुपीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग करू नये, अशी मागणी केली होती. तसेच त्यांनी रेल्वे बोर्डालाही निवेदन दिले होते. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वेमार्ग करण्याचे निश्चित केले होते.
तथापि कांही महिन्यांनी पुन्हा झाडशहापूर, देसुर, के. के. कोप्प, कित्तुर ते धारवाड या मार्गाला परवानगी देण्यात आली आहे. खासदार मंगला अंगडी यांनी स्वतःची शेतजमीन वाचवण्यासाठी रेल्वे मार्गामध्ये बदल केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन जमीन वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर धारवाड उच्च न्यायालयामध्ये काल शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी वकील ॲड. रवी गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू परिणामकारकरित्या मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत नैऋत्य रेल्वेचे व्यवस्थापक, भारतीय रेल्वे आणि रेल्वेमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या या कृतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
