व्यापार आणि उद्योग धंद्यांचे नुकसान होऊन जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत असल्यामुळे परराज्यातील प्रवाशांना बेळगावातील प्रवेशासाठी करण्यात आलेली आरटी -पीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी बेळगाव ट्रेडर्स फोरमतर्फे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
बेळगाव ट्रेडर्स फोरमचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखालील फोरमच्या शिष्टमंडळाने आज बुधवारी सकाळी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांना धाडण्यासाठी उपरोक्त मागणीचे निवेदन त्यांना सादर केले. कोरोनाच्या बाबतीत बेळगाव जिल्हा त्यामानाने खूप सुरक्षित झाला आहे. जिल्ह्यात जवळपास 100 टक्के लसीकरण झाले आहे. एकंदर सध्या सर्व दिनक्रम सुरळीत सुरू झाले आहेत. मात्र व्यापाऱ्यांसाठी जिल्ह्याच्या सीमावर्ती चेकपोस्टवरील आरटी -पीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती अडचणीची ठरत आहे.
कारण या सक्तीमुळे बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. परगावचे ग्राहक खरेदीदार विशेषता कोकण, गोवा व महाराष्ट्रातील लोक आरटी -पीसीआर सक्तीमुळे बेळगावात खरेदीसाठी येण्यास नाराजी व्यक्त करत आहेत. परिणामी याचा बेळगावच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे, असे निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सतीश तेंडुलकर यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या संकटातून सावरल्यानंतर आता कोठे बाजारपेठ हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना या नव्या नियमामुळे बाजारपेठेचे मोठे नुकसान होत आहे, हे आम्ही आजच्या भेटीप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. कारण भारतात कोणत्याही राज्यात सध्या हा नियम लागू नाही. आंतरराज्य प्रवेशासाठी प्रवाशांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेली असावेत फक्त हा नियम बंधनकारक आहे.
यासाठी आम्ही बेळगाव जिल्ह्यातील प्रवेशासाठी परराज्यातील प्रवाशांसाठी असलेली आरटी -पीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती मागे घेण्याची विनंती निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती तेंडुलकर यांनी दिली. याप्रसंगी त्यांच्यासमवेत बेळगाव ट्रेडर्स फोरमचे ज्येष्ठ सदस्य शेवंतीलाल शहा, विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते.
