बेळगाव लाईव्ह/विशेष : केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे आज बेळगाव दौऱ्यावर होते. जिल्हा क्रीडांगणावर झालेल्या कार्यक्रमात आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि अनेक मान्यवर, अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
यावेळी बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले, १९७० पासून आंतरराज्य पाणी विवादात तत्कालीन जलसंपदा विभागाच्या मंत्रीपदी असताना २० विवादांपैकी सुमारे १३ विवाद मार्गी लावले. यासाठी दिल्ली येथे विशेष बैठक बोलावून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न देखील केले. मात्र १९७० पासून आतापर्यंत महाराष्ट्र – कर्नाटक पाणी विवाद मिटू शकला नाही. नितीन गडकरी यांच्या भाषणानंतर सीमाभागात प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली असून सदर पाणी विवाद हा सीमाप्रश्न सुटल्यानंतरच संपुष्टात येऊ शकेल, त्यामुळे नितीन गडकरी यांनी सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत आणि त्यानंतर पाणी विवाद सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा प्रतिक्रिया सीमाभागात व्यक्त होत आहेत.
१९५६ साली झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेत मराठी बहुल भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबला गेला. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आणि मराठी बहुल भाग महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी सीमाभागातील जनता लढा देत आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे महाराष्ट्रातील असल्याने आज झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी सीमाप्रश्नाविषयी आपुलकी दाखवून आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख करणे गरजेचे होते, शिवाय सीमाप्रश्न्च नाही राहिला तर आपसूक हे पाणीप्रश्न देखील संपुष्टात येऊ शकतील, अशीही प्रतिक्रिया सीमाभागात व्यक्त होत आहे. सध्या कावेरी पाणी प्रश्नी महाराष्ट्र कर्नाटकात वाद सुरु आहे. हा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. ही बाब नितीन गडकरी यांच्या लक्षात राहिली. या वादाची दखल त्यांनी आपल्या भाषणात घेतली; परंतु १९५६ सालापासून महाराष्ट्रात येण्याची तळमळ ठेवणाऱ्या मराठी भाषिकांची दखल मात्र नितीन गडकरी घेण्यास विसरले, ही बाब खेदजनक आहे.
आज झालेल्या कार्यक्रमात गोल्डन कॉड्रीलॅटरलचा भाग असलेल्या पाच विविध महामार्ग प्रकल्पांना नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. शिवाय बेळगावमधील रिंगरोडसाठी देखील त्यांनी मंजुरी दिली आहे. बेळगावमधील रिंगरोड प्रकल्पासाठी शेतकरी आणि अल्पभूधारकांचा तीव्र विरोध आहे. नितीन गडकरी यांच्या घोषणेनंतर बेळगावमधील अनेक शेतकरी पुन्हा अडचणीत येणार आहेत. बेळगावमधील प्रस्तावित रिंगरोड, बायपास साठी अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी संपादित करण्याचा घाट आधीच घालण्यात आला आहे. त्यात आज बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या नितीन गडकरी यांनी विविध पाच महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देत रखडलेले प्रकल्प देखील मंजूर करण्याचे आश्वासन स्थानिक आमदारांना दिले आहे.
यासाठी होणारा विरोध मात्र कमी झाला पाहिजे ही सूचना त्यांनी दिली आहे. बेळगावमधील बायपाससाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तरीही राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने त्यांचा विरोध डावलून काम सुरूच ठेवले. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणून साधण्यात येणार हा कसला विकास आहे? असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. विकास होणे गरजेचे आहे. परंतु पिकाऊ जमिनी संपादित करून, विरोधाला न जुमानता करण्यात येणार विकास नेमका कोणासाठी करण्यात येत आहे? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घोषणेनंतर बेळगावमधील भूमिपुत्र पुन्हा संकटात सापडण्याच्या मार्गावर आहेत.
एकंदर ही सारी परिस्थिती पाहता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्वसामान्यांच्या पातळीवर विचार करून विकास साधणे आवश्यक आहे. त्यातच बेळगावमध्ये येऊन सीमावासीयांबद्दल चकार शब्द देखील न उच्चारणारे गडकरी २००४ सालच्या पाणी विवादाचा आठवणीने उल्लेख करतात. मात्र १९५६ पासून सातत्याने ६६ वर्षे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी तळमळणाऱ्या मराठी भाषिकांचा आणि सीमाप्रश्नाचा उल्लेख मात्र गडकरींच्या लक्षात रहात नाही, ही अत्यंत निराशाजनक बाब आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणून आलेल्या नितीन गडकरींनी हा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला? कि त्यांना सीमाप्रश्नाचाच विसर पडला? असे प्रश्न देखील सीमाभागात उपस्थित केले जात आहेत.
