राज्यातील नव्याने आढळून येणाऱ्या कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत घट होत असल्यामुळे सध्याच्या मानक चालन प्रणालीमध्ये (एसओपी) सुधारणा करण्यात आली असल्यामुळे राज्यातील सर्व न्यायालयांसाठी येत्या 7 फेब्रुवारीपासून नवी सुधारित कोरोना मार्गदर्शक सूची जारी करण्यात आली आहे.
राज्यातील न्यायालयांसाठी नवी सुधारित कोरोना मार्गदर्शक सूची पुढील प्रमाणे असणार आहे. 1) सर्व न्यायालयांच्या प्रवेशद्वारांवर न्यायव्यवस्थेशी संबंधित व्यक्तींसह प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग केले जावे. यावेळी कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायालय आवारात प्रवेश दिला जाऊ नये, 2) प्रत्येक प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी आणि व्हरांड्यांमध्ये हॅन्ड सॅनिटायझर् उपलब्ध करावेत, 3) न्यायालयीन इमारतीमध्ये केंद्र तथा राज्य सरकारने घालून दिलेल्या कोरोना संदर्भातील फेसमास्क, सोशल डिस्टंसिंग आदी नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, 4) सदर नियमांचे उल्लंघन झालेले आढळल्यास प्रथम जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश किंवा न्यायालयातील अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांना संबंधित व्यक्तीला न्यायालयाबाहेर काढण्याचा अधिकार असेल, 5) वकील, पक्षकार, साक्षीदार, पोलीस कर्मचारी आदी लोकांनी न्यायालय आवारासह कोर्ट ऑफिस, बार असोसिएशन तसेच कोर्ट रूममध्ये सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
6) वकिलांनी अत्यंत गरजेचे असेल तरच आपल्या पक्षकारास न्यायालयामध्ये बोलवावे. तसेच पक्षकार आपल्या उपस्थितीत न्यायालयात हजर राहील याची दक्षता वकिलांनी घ्यावी. 7) पक्षकारांना विनाकारण न्यायालयात बोलवल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना त्या पक्षकाराला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार असेल,
8) बार असोसिएशन लायब्ररी, कॅन्टीन, झेरॉक्स ऑपरेटर्स, जॉब टायपिस्ट, नोटरी आदींनी सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांसह एसओपीचे पालन करणे आवश्यक आहे, 9) इटेनरिरी कोर्ट पूर्वीप्रमाणे सुरू केली जावीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्यावतीने रजिस्ट्रार जनरल शिवशंकर गौडा यांनी उपरोक्त मार्गदर्शक सूचीचा आदेश बजावला आहे.
