कर्नाटकातील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या वेतनामध्ये 50 टक्के इतकी बंपर वाढ करण्यात आली आहे. विधानसभेने काल मंगळवारी मुख्यमंत्री मंत्री आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांच्या (एमएलसी) मासिक वेतन वाढीच्या विधेयकाला मंजूर दिली. आमदार आणि मंत्र्यांची नवी पगार वाढ येत्या 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकामध्ये दर पाच वर्षातून एकदा आपोआप वेतनवाढीच्या प्रस्तावाचा अंतर्भाव आहे. कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ता (दुरुस्ती) विधेयक -2022 नुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या वेतनामध्ये 50 टक्के वाढ तसेच आमदारांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ता (दुरुस्ती) विधेयक -2022 नुसार आमदार, विधानपरिषद सदस्य, सभापती उपसभापती, कौन्सिल अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या वेतनात 50 टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. कोणत्याही चर्चेविना ही विधेयक मंजूर करण्यात आली.
उपरोक्त सर्व लोकप्रतिनिधींच्या निवास, प्रवास, फोन बिल आदी भत्त्यामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. आमदारांसह मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा सध्याचे वेतन आणि वाढीव वेतन पुढीलप्रमाणे आहे.
आमदार व विधानपरिषद सदस्य सध्याचे मासिक वेतन 25000 रु. -वाढीव वेतन 40000 रु., मुख्यमंत्री सध्याचे मासिक वेतन 50000 रु. – वाढीव 75000 रु., मंत्री सध्याचे मासिक वेतन 40000 रु. -वाढीव 60000 रु., सभापती /अध्यक्ष सध्याचे मासिक वेतन 50000 रु. – वाढीव 75000 रु.,
विरोधी पक्षनेते सध्याचे मासिक वेतन 40000 रु. -वाढीव 60000 रु. भत्त्याचा तपशील : निवास भाडे सध्या किमान 80000 रु. -वाढीव 120000 रु., मंत्र्यांचा इंधन भत्ता सध्या प्रति लिटर 1000 रु. -वाढीव प्रतिलिटर 1500 रु., खाजगी भत्ता सध्या 3 लाख रु. -वाढीव 4.5 लाख रु., प्रवास भत्ता प्रतिदिन सध्या 2000 रु. -वाढीव 2500 रु., रोड मायलेज भत्ता 25 रु. प्रति कि. मी. -30 रु. प्रति कि. मी.
