परिवहन मंडळाच्या बसगाड्यांवरील नामफलकांमध्ये मराठीचा अंतर्भाव केला जावा आणि बस वेळापत्रक व अन्य माहिती मराठीतून दिली जावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे वायव्य कर्नाटक परिवहन मंडळाच्या बेळगाव विभागीय नियंत्रकांकडे करण्यात आली आहे.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज बुधवारी सकाळी परिवहन मंडळाच्या विभागीय नियंत्रकाकडे सादर केले. त्या निवेदनाचा स्वीकार करून यासंदर्भात सरकारच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करण्याचे आश्वासन नियंत्रकांनी दिले आहे. बेळगावसह खानापूर, चिक्कोडी, निपाणी या भागांमध्ये मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने आहेत तथापि या ठिकाणच्या परिवहन मंडळाच्या बस गाड्यांवरील नामफलक फक्त कन्नड व इंग्रजी भाषेमध्ये आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या अनेक बैठकांमध्ये बसेसवर अन्य भाषांसह मराठी भाषेतील फलक लावले जातील असे आश्वासन परिवहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. मात्र आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तेंव्हा बस गाड्यांवरील नामफलकावर कन्नड, इंग्रजीबरोबरच मराठीचा देखील अंतर्भाव केला जावा याखेरीज बसवरील फलकांवर कांही गावांची नावे चुकीची लिहिली आहेत. ती चूक दुरुस्त केली जावी. बससेवेचे वेळापत्रक फक्त कन्नड भाषेत न लावता मराठी भाषेतही लावले जावे. आमच्या या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर पूर्तता केली जावी, अशा याचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर करण्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत दीपक दळवी यांच्यासह शिष्टमंडळातील इतर पदाधिकाऱ्यांनी मराठीतील नामफलकाबरोबरच शहर तसेच ग्रामीण भागातील ज्यादा बस सेवेबाबतही विभागीय नियंत्रकांशी चर्चा केली. याप्रसंगी समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, चिटणीस रणजीत चव्हाण -पाटील, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघटगी, महेश जुवेकर आदी उपस्थित होते.
निवेदन सादर केल्यानंतर बेळगाव लाइव्हशी बोलताना मनोहर किणेकर म्हणाले की, भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याची अंमलबजावणी करताना परिवहन मंडळाच्या बस गाड्यांवर कानडी बरोबरच मराठी भाषेतील फलक लावण्याची मागणी आम्ही विभागीय नियंत्रकांकडे केली आहे. भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजे. बेळगाव जिल्ह्यात 21 टक्के मराठी भाषिक आहेत. नियमानुसार एखाद्या प्रदेशात ठराविक भाषेचे लोक 15 टक्क्यापेक्षा जास्त असतील तर त्यांना राज्य भाषेबरोबर त्यांच्या मातृभाषेत सर्व परिपत्रक दिली गेली पाहिजे. नामफलकही संबंधित भाषेत लिहिले गेले पाहिजेत.
ही गोष्ट आम्ही परिवहन मंडळाच्या विभागीय नियंत्रकांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांनी ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊन सरकारच्या सूचनेनुसार पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि आमच्या मागणीची पूर्तता करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडून या पद्धतीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याने आम्ही यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रत्येक खात्याची बैठक घेऊन भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी लवकरच संबंधित बैठक घेऊन कार्यवाही करतील अशी अपेक्षा आहे, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याशिवाय आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही, असे मनोहर किणेकर यांनी स्पष्ट केले.
दीपक दळवी यांनी यावेळी बोलताना भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अनेक अहवालामध्ये सीमाभागातील मराठी भाषिकांना चांगली वागणूक दिली जात नसल्याचे नमूद आहे. मात्र तरीही कर्नाटक सरकार मनमानी करत असले तर त्याच्या विरोधात उभे राहणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. असे हक्क मागून मिळत नाहीत तर ते लढून मिळवावे लागतात. या तत्त्वाला धरून अधिकारी आणि नेतेमंडळींची भेट घेण्याद्वारे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पाठपुरावा सुरू आहे असे सांगून सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत तरी कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना अडचणी येणार नाहीत याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. त्यांना या देशाचे नागरिक म्हणून वागणूक दिली जावी. सरकारने फक्त जनतेकडून अपेक्षा करायची आणि आपले अधिकार फक्त दडपशाही साठी वापरायचे हे चालणार नाही, असे दळवी यांनी सांगितले.
