केरळ सरकारने कासरगोड मधील कन्नड भाषिकांना दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकार मिळावेत. त्यासाठी त्यांना परिपत्रके, नोटीसा, आदेश आदी सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेत दिली जावीत, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगाव पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने आज सोमवारी समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस आयुक्तालयामध्ये पोलीस आयुक्त डॉ. एम. बी. बोरलिंगय्या यांची भेट घेतली. तसेच उपरोक्त मागणीचे निवेदन त्यांना सादर केले. पोलीस आयुक्त डॉ. बोरलिंगय्या यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. केरळ सरकारने कासरगोड मधील कन्नड भाषिकांना दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकार दिले जावेत.
कर्नाटक सरकारी अधिकृत भाषा कायदा -1963 आणि कर्नाटक स्थानिक प्रशासकीय अधिकृत भाषा कायदा -1981 नुसार सरकारने बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, बेळगाव, चिक्कोडी व खानापूर तालुक्यासह कारवार जिल्ह्यातील सुपा हल्याळ आणि बिदर जिल्ह्यातील औराद व भालकी या ठिकाणी मराठी भाषिकांची संख्या 15 टक्क्यापेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे कायद्यानुसार या भागातील अल्पसंख्यांकांच्या याचिका मराठी भाषेत स्वीकारल्या जाव्यात आणि त्यांचे प्रत्यूत्तरही मराठी भाषेतच दिले जावे. परिपत्रके अथवा प्रसिद्धीचा मजकूर संबंधित अल्पसंख्याक भाषेत दिला जावा. स्थानीक प्रशासनाच्या नोटीसा, सूचना आदी मराठी भाषेत दिले जावे. सरकारच्या 13 सप्टेंबर 1973 च्या आदेश क्र. जीएडी 46 पीजीएल 72 नुसार सरकारी फलक कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी भाषेत असावेत. तेंव्हा याचा अभ्यास करून बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी व कायदेशीर दस्तावेज मराठी भाषेतून दिला जावा ही विनंती अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
पोलीस आयुक्तांना निवेदन सादर करतेवेळी दीपक दळवी यांच्या समवेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते.
