महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने आज प्रादेशिक आयुक्तांना भाषिक हक्कासंदर्भात निवेदन सादर केले. १९५६ साली राज्य पुनर्रचनेत तत्कालीन म्हैसूर राज्यात (सध्याचे कर्नाटक) मराठी बहुल भाग समाविष्ट करण्यात आला. बेळगावमधील मराठी भाषिक लोक आपल्या भाषिक हक्कांसाठी लढत आहेत. भारत सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांनी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची अंमलबजावणी आणि योग्य कारवाईची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकार आणि बेळगावच्या उपायुक्तांना सूचना दिल्या होत्या. अनेक उपायुक्तांनी मराठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून जिल्हास्तरीय समिती गठीत करून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. कर्नाटक राज्याच्या तरतुदीनुसार राजभाषा अधिनियम-1963 आणि कर्नाटक राज्य स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम-1981, नुसार कन्नड आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त अल्पसंख्याक भाषांमध्ये सूचना, नियम, आदेश इ. देणे अनिवार्य आहे.
माननीय उच्च न्यायालय, बंगळुरू यांनी दि. ०६/०२१२००१ मध्ये W.P. 1995 चा क्रमांक 14977-78 आणि W.P मध्ये दिनांक 18/11/2013 ऑर्डर. 2013 च्या क्रमांक 79953 (LBRES) उच्च न्यायालयाने उपायुक्त, आणि विभागीय आयुक्तांना तरतुदी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण अद्याप कारवाई झाली नाही. सरकारी कार्यालयांवरील नावाचे फलक कन्नड, इंग्रजी आणि मराठी भाषेत असले पाहिजेत. माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते. भारतातील भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी सहाय्यक जाहिरात आयुक्त आणि के सी सामरिया, संयुक्त सचिव अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनीही सरकारला पत्रे लिहिली आहेत. भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या घटनात्मक आणि वैधानिक सुरक्षेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कर्नाटकचे हे सर्व उपायुक्त असूनही या भागातील मराठी भाषिक लोकांवर अन्याय होत आहे.
या साऱ्या गोष्टीचा विचार करून मराठी माणसांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही यासाठी आपण याप्रश्नी लक्ष घालावे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करावी, निवडणूक साहित्य अर्थात मतदार यादी, फॉर्म आणि इतर संबंधित कागदपत्रे मराठी भाषेत देण्यात यावीत असा आग्रह करत समिती शिष्टमंडळाने प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदन सादर केले आहे.
याचप्रमाणे बीम्स रुग्णालय प्रशासनालाही निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात बेळगावसह कोल्हापूरहून अनेक रुग्ण उपचारासाठी येतात. परंतु जिल्हा रुग्णालयात केवळ कन्नड मध्ये फलक लावण्यात आल्याने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची गैरसोय होत आहे. यामुळे रुग्णालयात सर्वत्र मराठीत देखील फलक लावण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
या शिष्टमंडळात माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, रणजित चव्हाण पाटील, प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, विकास कलघटगी आदींचा समावेश होता.
