उडुपी येथील हिजाब विवादानंतर राज्यभरात उफाळून आलेला हिजाब वाद उच्च न्यायालयाच्या दारापर्यंत पोहोचला असून या वादासंदर्भात उच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरु आहे. हिजाब संदर्भात याचिका कर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या ऍडव्होकेट देवदत्त कामत यांनी हिजाब बंदीचा सरकारी आदेश घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. हा आदेश घटनेच्या कलम 25 विरोधात असून हा कायदा वैध नाही तसेच यानुसार धार्मिक श्रद्धा पाळण्याचे स्वातंत्र्य देखील घटनेत देण्यात आले आहे असा युक्तिवाद कामात यांनी केला आहे. मुस्लिम महिलांना केंद्रीय विद्यालयात हिजाब घालण्याची परवानगी असल्याचेही कामत यांनी युक्तिवादात म्हटले आहे.
कर्नाटक हायकोर्टात 14 फेब्रुवारीपासून हिजाब प्रकरणी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील धार्मिक ड्रेस कोडबाबत न्यायालय निकाल देऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याआधी 10 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक कपडे घालण्यावर बंदी असेल, असे सांगितले होते.
विद्यार्थ्यांतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडताना वकील देवदत्त कामत यांनी सांगितले कि, महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्यापासून विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षे हिजाब परिधान केला होता. हायकोर्टाने याचिकर्त्यांकडे याबाबत विचारणा केल्यानंतर कामत यांनी ही माहिती दिली असून राज्य सरकारला मात्र हिजाब परिधान करणे अनिवार्य आहे कि नाही हे सांगता येत नसल्याचे देवदत्त कामत म्हणाले. या विषयाकडे श्रद्धा आणि आस्थेच्या दृष्टिकोनातून पहिले पाहिजे. शिवाय विद्यार्थिनी आता नाही तर अनेक वर्षांपासून हिजाब परिधान करत आहेत. यामुळे महाविद्यालय विकास समितीला कोणताही वैधानिक आधार नाही, असेही कामत यांनी न्यायालयात सांगितले.
सोमवारपासून राज्यातील शाळाही सुरू झाल्या. दरम्यान, सोमवारी शाळा सुरु झाल्यानंतर हिजाब घालून शाळेत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश नाकारला. याबाबत कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये वादावादीही झाली. शाळेच्या शिक्षकांनी विद्यार्थिनींना शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी हिजाब काढण्यास सांगितले.
काही पालकांनी याला विरोध केला. त्याच वेळी, काही लोकांनी सांगितले की मुलींना हिजाब घालून शाळेत प्रवेश द्यावा, ते वर्गात काढून टाकतील, पण त्यांना शाळेत प्रवेश दिला गेला नाही. यावरून पालक आणि शिक्षकांमध्ये वादावादी झाली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरांमधील शाळेत पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मात्र अंतर्गत वाद अजूनही निवळले नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. हा सारा प्रकार तातडीने थांबवा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे देखील थांबावे अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
