बेळगाव समाजातील वृद्ध, निराधार, उपेक्षित आणि कुटुंबाकडून दुर्लक्षित झालेल्या सदस्यांची काळजी घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक हितरक्षण समितीची स्थापना ज्येष्ठ नागरिक संघाच्यावतीने करण्यात येणार असून यासाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम जी हिरेमठ यांनी दिली.
शुक्रवारी (दि. 11) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात ज्येष्ठ नागरिक तक्रार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते.
मालमत्ता हस्तांतरित केल्यानंतर मुलांकडून पालकांचे योग्य पालन पोषण केले जात नाही. परंतु अशा मुलांकडून आईवडिलांना आपली संपत्ती परत मागण्याचे कायद्याने सर्व हक्क दिले आहेत. संबंधित उपविभागाधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणी प्राधान्य देऊन न्याय देण्याचे कार्य करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
याचप्रमाणे रुग्णालयात किंवा इतर सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वात आधी प्राधान्य देण्यात यावे. प्रत्येक आठवड्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र एकदिवस राखीव ठेवण्यात यावा, आशा पद्धतीने काउंटर सुरू करण्यात यावे, यासाठी संबंधित विभागाला सूचना देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले .
पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. याचप्रमाणे जिल्हा रुग्णालयासाहित प्रत्येक तालुक्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या. याचप्रमाणे सरकारी बसमधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी आयडी कार्ड देण्याची व्यवस्था, गरुजू ज्येष्ठ नागरिकांना निवारा देण्याची व्यवस्था, यासह ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन पोषण कायदा – 2009, ज्येष्ठ नागरिक हक्क रक्षण यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
कर्नाटक राज्य ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष ए.वाय. बेंडीगेरी यांनी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण आणि संरक्षण कायदा, 2009 अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबत कठोरपणे सूचना देण्याचे आवाहन केले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांनी तक्रार दाखल करून न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले.
उपविभागांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाने आतापर्यंत एकूण 82 तक्रारींसह एकूण 117 तक्रारींचे निवारण केले आहे. उर्वरित तक्रारी येत्या दोन महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील, असे चिकोडीचे आगार अधिकारी संतोष कामागोडा यांनी सांगितले.
या बैठकीला महिला आणि बालकल्याण विभागाचे उपसंचालक बसवराज वरवट्टी, ज्येष्ठ नागरिक मल्लेशाप्पा चौगुले आदी उपस्थित होते.