बेळगाव जिल्ह्यातील ‘अ’ श्रेणीतील चार प्रसिद्ध मंदिरांवर व्यवस्थापन समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय धर्मादाय खात्याने तडकाफडकी मागे घेतला आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून काल गुरुवारी याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील चार मंदिरांसह राज्यातील 39 मंदिरांवर नऊ सदस्यांची व्यवस्थापन समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय धर्मादाय खात्याने घेतला होता. गेल्या सोमवारी त्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र ती अधिसूचना मागे घेण्यात आल्याचे धर्मादाय खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंदिरांवर व्यवस्थापन समिती नियुक्त करण्याचा धर्मादाय खात्याचा निर्णय जाहीर होताच राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यात बेळगाव जिल्ह्यातील चार प्रमुख मंदिरांचा समावेश असल्यामुळे येथेही पडसाद उमटले होते. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना हा निर्णय झाल्यामुळे जिल्ह्यातील भाजप आमदारांकडेही यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
बेळगाव शहरातील अनगोळचे परमार्थ निकेतन (हरी मंदिर), पंत बाळेकुंद्री (ता. बेळगाव) येथील श्री दत्तात्रय देवस्थान, गोडची (ता. रामदुर्ग) येथील श्री विरभद्र देवस्थान आणि चिंचली (ता. रायबाग) येथील श्री मायक्का देवी मंदिरावर व्यवस्थापन समिती नियुक्त केली जाणार होती. समितीवर सदस्य म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या कडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 25 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील सदस्यांची नियुक्ती या समितीवर केली जाणार होती. त्याचप्रमाणे समितीमध्ये संबंधित मंदिराचे मुख्य किंवा सहाय्यक पुजारी, अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा एक सदस्य आणि दोन महिलांचा समावेश केला जाणार होता. तसेच अन्य सदस्यांची सामान्य प्रवर्गातून नियुक्ती केली जाणार होती. मात्र आता सध्या तरी मंदीर व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा निर्णय धर्मादाय खात्याला मागे घ्यावा लागला आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील संबंधित चार पैकी तीन मंदिरांचा भाविकवर्ग कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा राज्यामध्ये आहे. या मंदिरांचे व्यवस्थापन सध्या तेथील ग्रामस्थ व भक्तांच्या सहभागाने स्थापन करण्यात आलेल्या व्यवस्थापन समितीकडून केले जाते. मंदिरांवर शासकीय नियंत्रण आणण्याचा सुरु झालेला प्रयत्न सध्या तरी फसला असल्यामुळे भाविकात समाधान व्यक्त होत आहे.
