कर्नाटक राज्यातील सर्व खाजगी शाळांमधील पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गासाठी कन्नड विषय अनिवार्य करण्यासाठी उपाय योजना केल्या जाणार असल्याचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील बैठकीनंतर काल बेंगलोर येथे ते बोलत होते. राज्यभर कन्नड अनिवार्य करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून पदवी अभ्यासक्रमामध्ये कन्नडची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. प्रस्तावित कन्नड अनिवार्य अंमलबजावणी कांही महिन्यापूर्वीच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि पदवी अभ्यासक्रमात कन्नड सक्ती केली जाऊ नये असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे. तथापि सरकारने कन्नड सक्तीचा आपला अट्टहास चालू ठेवला आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षात पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका होत आहेत. काल झालेल्या बैठकीत पूर्व प्राथमिक शाळांतून कन्नड सक्ती अनिवार्य करण्यावर चर्चा झाल्याचे शिक्षण मंत्री नागेश यांनी सांगितले.
