बेळगाव पोलिसांनी लोकशाहीचे मूलभूत अधिकार मोठ्या प्रमाणात पायदळी तुडवून निरपराध नेते आणि कार्यकर्त्यांवर भा.द.वि. अंतर्गत गंभीर कलमे लावून निखालस खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. तरी याची गांभीर्याने दखल घ्यावी बेळगाव पोलिसांवर कारवाई करावी, अशी मागणी श्रीराम सेना हिंदुस्तानतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कर्नाटकचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेन्द्र यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
श्री रामसेना हिंदुस्तान बेळगावतर्फे उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज बुधवारी सकाळी गृहमंत्र्यांकडे धाडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. सदाशिवनगर बेंगलोर येथे गेल्या 17 डिसेंबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्या रात्री बेळगावातील जवळपास 3000 शिवभक्त युवक व भारतीय नागरिकांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन छेडून विटंबनेच्या घटनेचा निषेध केला.
हे सर्वजण रात्री 9:30 ते 11 वाजेपर्यंत शांततेने निषेध नोंदवून आपापल्या घरी परतले. त्यानंतर मध्यरात्री कांही समाजकंटकांनी शहरात दगडफेक केली. तेंव्हा बेळगाव पोलिसांनी त्या समाजकंटकांना पकडण्या ऐवजी निरपराध सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले. रात्रीच्या वेळी सर्वांना अचानक अटक करून त्यांच्या नातलगांना कोणतीही कल्पना न देता त्यांना अज्ञातस्थळी नेण्यात आले.
बेळगाव पोलिस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्यांपैकी 27 जणांवर तीन गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचासह अन्य गुन्हे दाखल केले आहेत. शहरातील कॅम्प पोलीस ठाणे, खडेबाजार पोलीस ठाणे आणि मार्केट पोलिस ठाण्यांमध्ये हे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
शहरातील दगडफेकशी काडीचाही संबंध नसताना धडाडीचे सामाजिक कार्यकर्ते व श्री रामसेना हिंदुस्तानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर, शुभम शेळके, अंकुश केसरकर, नरेश निलजकर व मेघराज गुरव या युवा नेत्यांसह 27 जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. रमाकांत कोंडुसकर, शुभम शेळके यांच्यासह इतरांवर खुनाच्या प्रयत्नासाठी असलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या 307 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकशाहीच्या शांतीपूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यापासून रोखण्याबरोबरच कोंडुसकर, शेळके यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांना जामीन मिळू नये यासाठीच 307 कलमान्वये जामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
भारतीय घटना आणि लोकशाहीने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असते. तथापि बेळगाव पोलिसांचा पूर्वइतिहास पाहता आपल्यावर राजकीय वरदहस्त ठेवणाऱ्या नेत्यांना खूष करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात आणि निरपराध नागरिकांना त्रास देतात. युवकांचे भविष्य खराब करण्यासाठी त्यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हे नोंदवून ते कारागृहातच खितपत पडतील अशी व्यवस्था हे पोलिस करतात. तेंव्हा आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे की, बेळगाव पोलीस आयुक्तांसह कॅम्प, खडेबाजार आणि मार्केट पोलीस ठाण्यांच्या पोलीस निरीक्षकांचे मोबाईल कॉल डिटेल्स (सीडीआर) तपासले जावेत आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जावी. अन्यथा समाजात शांतता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी वकील सुधीर चव्हाण,क्षत्रिय मराठा परिषदेचे अभिलाश देसाई श्री राम सेनेचे बी. एम. पाटील, भारत पाटील, संतोष अक्कतंगेरहाळ, रोहित जांभळे, सचिन पाटील, पी. के. देवगेकर, विकास चव्हाण, संदीप कामुले, उमेश कुरियाळकर, महेश पाटील, सुहास चौगुले आदींसह श्रीराम सेना हिंदुस्तानचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.
