बेंगलोर येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्ती विटंबनेच्या निषेधार्थ बेळगावसहित सीमाभागामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आंदोलन केले. मात्र या आंदोलनानंतर म. ए. समितीवर बंदी घालण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याच्या चर्चेला उधाण आले असतानाच यासंदर्भात शिवसेनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी लोकांचा आवाज दाबून हुकूमशाहीची बिजे रोवली जात असतील तर महाराष्ट्र गप्प बसणार नाही असे सांगतानाच कर्नाटक सरकारने बंदी घालून दाखवावीच, असे थेट आव्हानही दिले आहे.
दिल्लीच्या संसदेमध्ये किंवा राष्ट्रीय स्तरावर एक पक्षीय हुकूमशाही सुरू आहे. त्यामुळे आमचे 12 खासदारही निलंबित केले आहेत. आम्ही ती लढाई लढतोय, असेही खासदार राऊत यांनी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले. भाजपशासित राज्यांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे लोकांचा आवाज दाबून हुकूमशाहीची बिजे रोवली जाणार असतील तर महाराष्ट्र गप्प बसणार नाही असे राऊत म्हणाले. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही राजकीय संघटना नाही.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा आवाज, त्यांचा संघर्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र एकीकरण समिती गेल्या 70 वर्षांपासून करत आहे. त्यासाठी त्यांनी रक्त सांडलं आहे. बलिदानं दिलेली आहेत. तेथे 20 लाखावर मराठी बांधव आहेत ही सामान्य ताकद नाही, असेही त्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीबद्दल बोलताना सांगितले.
बेंगलोर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीची वारंवार विटंबना होते. त्याविषयी देशभरामध्ये संताप आहे. बेळगाव मधील सीमाभागातील लोकांनी देखील आंदोलन करून संताप व्यक्त केला. त्यांनी लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन केले. कायदा हातात घेतला असेल तर कर्नाटक सरकारने कारवाई करावी. मात्र मागील दोन दिवसांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या 200 हून अधिक कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर पोलीस बेदम लाठीमार करत आहेत, डोकी फोडत आहेत. त्यावर महाराष्ट्रातील भाजपचे संवेदनशील नेते काय करत आहेत? असा सवालही खासदार संजय राऊत यांनी केला.
एकीकरण समितीवरील बंदीची भाषाही बोलण्यापर्यंत ठीक आहे. पण त्यांनी बंदी घालून दाखवावी असे थेट आव्हानच राऊत यांनी कर्नाटक सरकारला दिले आहे. केंद्राची यासंदर्भातील भूमिका ढोंगी आणि दुप्पटीपणाची आहे. वाराणसीला जाऊन हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी आणि पंतप्रधान मोदींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा संदर्भ दिला. तथापि त्या छत्रपतींचा अवमान भाजपशासित राज्यात झाला त्याबद्दल एकही केंद्रीय मंत्री बोलत नाही आहे हे ढोंग आहे, असेही राऊत म्हणाले.
