एक महिला आणि तिच्या लहान मुलीला बेकायदेशीरपणे महिला पुनर्वसन केंद्रामध्ये डांबून ठेवल्याप्रकरणी एक पोलीस निरीक्षक अडचणीत आले आहेत. माळ मारुती पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक सुनील पाटील यांना याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे .त्याचबरोबरीने संबंधित महिला पुनर्वसन केंद्राला ही एक लाख रुपये दंड स्वरूपात भरावे लागणार आहेत.
एक महिला आपल्या लहान मुलीसह पतीशी फारकत घेऊन वेगळे राहत होती. त्या पतीने पोलीस स्थानकात येऊन तक्रार केल्यानंतर सुनील पाटील यांनी त्या महिलेला बोलावून समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला .
मात्र आपला पती आपल्याला मारबडव करत असून आपल्याला त्याच्या सोबत राहायचे नाही. असे त्या महिलेने सांगितले यावेळी तुम्हाला स्वतंत्र राहता येणार नाही. असे सांगून तिला एका पुनर्वसन केंद्रात तब्बल पाच महिने डांबण्यात आले.
या महिलेने तेथून कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली. पोलीस निरीक्षकाला आपल्या वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही आपण स्वतंत्रपणे कोठेही राहू शकतो असे असताना महिला पुनर्वसन केंद्रातच राहण्याची सक्ती करणे हे आपल्या मानवी हक्कांवर गदा आणणारे आहे.
हे या महिलेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील आणि संबंधित महिला पुनर्वसन केंद्राला दंड ठोठावला असून या प्रकरणाची संपूर्ण राज्यभरात चर्चा होत आहे.
पोलिस अधिकारी काही प्रकरणे पोलीस स्थानकात समेट करण्यावर भर देतात. मात्र अशा वेळी योग्य काळजी घेतली नाही आणि सक्तीने निर्णय दिल्यास त्याचा फटका बसू शकतो हे या उदाहरणातून दिसून आले आहे.
