राज्य सरकारने कर्नाटक भुवापर नियम 109 मध्ये सुधारणा केली असून हा बदल अधिसूचितही करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात यापुढे 15 कोटी रुपयांपर्यंतच्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी थेट शेत जमिनीचा वापर करता येणार आहे.
एखाद्याला 15 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून एखादा उद्योग सुरू करायचा असेल तर तो उद्योग शेतजमिनीवर उभारता येईल. त्यासाठी जमिनीच्या भू -वापर अर्थात लँड युजमध्ये बदल करावा लागणार नाही.
राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी या उद्देशाने हा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू करण्यात आली आहे.
या नव्या नियमामुळे उद्योजकांना आता थेट शेतकऱ्यांकडून शेतजमीन खरेदी करून त्यावर 15 कोटी रुपयांपर्यंतचा गुंतवणुकीचा उद्योग सुरू करता येईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एक खिडकी योजनेतून अशा गुंतवणुकीबाबतच्या प्रस्तावांची शिफारस राज्यस्तरीय समितीकडे केली जाईल. अशा उद्योगांना राज्यस्तरीय समितीकडून परवानगी दिली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिफारस केली की राज्यस्तरीय समितीकडून थेट परवानगी दिली जाणार आहे.
गेल्या वर्षी कर्नाटक सरकारने उद्योगांसाठी शेत जमीन खरेदी करण्यावर असे निर्बंध उठवले होते. शेतकरी नसलेल्यांना शेत जमीन विकत घेण्याबाबतचे निर्बंधही शिथिल केले होते. तथापि त्याला राज्यभरात विरोध झाला होता त्यामुळे तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता मात्र आता उद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भु-वापर बदलाची लँड युज किचकट प्रक्रिया उद्योजकांसाठी नेहमीच अडचणीची ठरली आहे ही प्रक्रिया खर्चिक व वेळखाऊ असल्यामुळे राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे लहान उद्योजक आणि कर्नाटकाकडे पाठ फिरवली आहे तथापि आता या नव्या नियमामुळे लहान उद्योजक पुन्हा कर्नाटकाकडे वयातील त्यांची राज्यातून गुंतवणूक वाढेल अशी शासनाची अपेक्षा आहे
