सोमवारी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना कर्नाटकातील सरकारी विभागाने तृतीपंथी समुदायाकडून अर्ज मागवलेली पहिली अधिसूचना आहे. कर्नाटक पोलीस दलातील 70 रिक्त पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 जानेवारी आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या वर्षी जुलैमध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशानंतर तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी सार्वजनिक नोकरीमध्ये जागा राखून ठेवणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे.
विशेष राखीव हवालदार दलासाठी 2,467 पदांच्या रिक्त जागांनंतर, ज्येष्ठ वकील बीटी व्यंकटेश यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या, शहर-आधारित एनजीओ आणि अधिकार गट – संगमा – आणि सामाजिक कार्यकर्त्या निशा गुलूर यांनी गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना “उच्च न्यायालयाने जुलै 2021 मध्ये सर्व श्रेणींमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी एक टक्का आरक्षणाचा आदेश दिला,”त्याचेच हे फलित आहे असे व्यंकटेश म्हणाले.
“भारतातील हे पहिले पाऊल आहे ज्यामध्ये सरकारने तिच्या भरतीमध्ये तृतीयपंथी साठी समान दर्जा जाहीर केला आहे. आरक्षण देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश प्रशंसनीय आहेत,” असेही व्यंकटेश म्हणाले.संगमा यांनी ट्रान्सजेंडर समुदायाकडून अर्ज आमंत्रित केल्याबद्दल राज्य पोलीस दलाचे स्वागत केले आहे. “एक संस्था म्हणून, त्यांच्या लैंगिक अभिमुखता आणि लिंग ओळखीच्या आधारावर भेदभाव करणार्‍या उपेक्षित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांना दोन दशकांहून अधिक काळ सक्षम करण्यासाठी हक्क-आधारित कार्य सुलभ करणे, हे धाडसी पाऊल उचलल्याबद्दल आम्ही राज्य पोलिसांचे आभार मानतो.असे त्या म्हणाल्या.
इतर संस्थांनीही न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढाकार घ्यावा आणि घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्वांना उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात,” असे संगमाचे कार्यकारी संचालक राजेश उमादेवी म्हणाले.एनजीओने सर्व पात्र ट्रान्सजेंडर समुदाय सदस्यांना संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही मदतीसाठी किंवा स्पष्टीकरणासाठी, समुदायातील लोक 9972903460 वर कॉल करू शकतात.
