कर्नाटक विधानसभेच्या बेळगावात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शेतकरी शक्तीच्या प्रचंड विरोधाला कर्नाटक सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.
अधिवेशनाच्या आधी दोन दिवस अर्थात 12 डिसेंबरला कर्नाटकातील सर्व शेतकरी संघटना बेळगावात एकवटणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली असून शेतकऱ्यांचा एक भव्य महामेळावा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बेळगावात होणार आहे.
शेतकरी शक्तीचा हा विरोध करतच कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावात घेण्याची वेळ कर्नाटक सरकारवर आली आहे.
अवकाळी पावसामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून कर्नाटक सरकार नुकसान भरपाई देण्याच्या बाबतीत अद्याप तितके गंभीर होत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या विरोधात शेतकर्‍यांचा प्रचंड संताप सरकारला सहन करावा लागत आहे.
याच बरोबरीने कर्नाटक एपीएमसी कायद्यातील दुरुस्ती तसेच कर्नाटक भूसुधारणा कायदा या संदर्भातील आंदोलने सुरूच आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व मुद्द्यांवर शेतकरी महामेळावा घेणार असून सरकार वर दबाव आणणार आहेत .या सर्व विषयांवर लवकरात लवकर लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत चर्चा घडवून आणावी आणि शेतकर्‍यांच्या बाजूने कायदे व अंमलबजावणी करावी अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे.
राज्यभरातील कोणत्याही मतदार संघातील लोकप्रतिनिधी अधिवेशन असो किंवा विधानसभेच्या सत्रात असो शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर कधीच बोलत नाहीत. या हिवाळी अधिवेशनात सर्व चर्चा या शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरच व्हायला हव्यात .असा आग्रह कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
लोकप्रतिनिधींना निवडून आणण्यात शेतकऱ्यांची मते तितकेच महत्त्वाचे आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना डावलून विकासाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा केल्या जातात. मात्र शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे उपेक्षित पण यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही .असा विचारच या मेळाव्याच्या माध्यमातून शेतकरी देणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता कर्नाटकातील सत्ताधीशांची खुर्ची चांगलीच धोक्यात आली आहे. कर्नाटकात सत्ताकारण करताना शेतकऱ्यांना सोडून कोणते निर्णय घेणे किती त्रासदायक ठरू शकते हे हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारला दिसून येणार आहे.
विशेषतः सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेतच शिवाय संपूर्ण कर्नाटकातील शेतकरी बेळगावात दाखल होणार असल्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि एकंदरच प्रशासनावर मोठा ताण येणार असून अधिवेशनाची तयारी करायची की शेतकरी आंदोलनाचे नियोजन असा प्रश्न आता प्रशासनाला पडला आहे.
