बेळगाव चेंबरचा केंद्रीय जीएसटीच्या प्रधान आयुक्तांशी संवाद :सुचविले अनेक उपाय

बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या वतीने जी एस टी विभागाच्या मुख्य आयुक्त रंजना झा यांच्याशी संवाद बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

जीएसटीशी संबंधित समस्या आणि सूचनांबाबत चर्चा करून निवेदन सादर करण्यात आले.
अध्यक्ष रोहन जुवळी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध उपाय सुचवून निवेदन सादर करण्यात आले.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग, बेळगाव यांनी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी आणि सदस्य आणि सीए असोसिएशन आणि टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशन यांच्याशी संवाद बैठक आयोजित केली. बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या शिष्टमंडळाने काही प्रमुख समस्यांवर प्रकाश टाकला आणि सूचना दिल्या.

1. ITC यंत्रणेच्या वापरामुळे CGST इनपुट क्रेडिट जमा होत आहे.

सूचना – आयटीसीचा वापर कमी करावा

2. 90 दिवसांहून अधिक काळ नोंदणी रद्द करणे पोर्टलद्वारे स्वीकारले जात नाही, विनंती पत्राशिवाय कोणतीही योग्य आणि सोयीस्कर यंत्रणा करदात्याला उपलब्ध नाही.

सूचना- पोर्टलमध्ये सोयीस्कर आणि सुलभ यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी लक्ष द्यावे

3. पूर्ण देयकाच्या प्रकरणांमध्ये अडथळे

सूचना – पुरवठादाराला पूर्ण पेमेंट केले जाते अशा प्रकरणांमध्ये ITC ला परवानगी देणे.

4. Eway बिल पडताळणी

सूचना- इनव्हॉइस आणि ई-वे बिलांमध्ये कारकुनी चूक असल्यास आणि कागदपत्रांची प्रथमदर्शनी अन्यथा बरोबर असल्यास SGST द्वारे सौम्य दृष्टिकोन घेणे आवश्यक आहे.
(ईवे बिल पडताळणी करचुकवेगिरी नाही .याची पडताळणी करण्यापुरती मर्यादित असावी आणि इतर टायपिंग/स्पष्ट चुकांवर जोर दिला जाऊ नये.)

5. GST अपील खंडपीठ

सूचना- GST अपीलांसाठी जिल्हावार न्यायाधिकरण किंवा किमान उत्तर आणि दक्षिण कर्नाटक अपील खंडपीठासाठी विनंती करणे आणि समस्यांचे निराकरण करण्याच्या गतीसाठी खूप आवश्यक आहे.

6 .विक्री बिल वाढवण्यासाठी सध्या 200 रुपये किमान निकष

सूचना- सध्याच्या रु. 200 वरून रु. विक्री बिल वाढवण्याचे निकष 2000 करावेत, महागाईचा दर जास्त असल्याने आणि वस्तूंच्या किमती जास्त असल्याने, 200 रुपये मूल्य प्रशासकीयदृष्ट्या व्यवहार्य नाही.

7. चाचणी खरेदी तपासणीची भूमिका

सूचना – चाचणी खरेदीसाठी भेट देणार्‍या चाचणी खरेदी तपासणी अधिकाऱ्याची भूमिका आणि व्याप्ती परिभाषित करा आणि करनिर्धारकांना त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात मदत करा.

8. तिमाही GSTR-1 रिटर्न इनपुट दावा.

सूचना- अनेक फर्म आणि संस्थांद्वारे GSTR-1 त्रैमासिक अपलोड होत असल्याने, डीलर्सना मासिक फिलिंग सिस्टम असलेल्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्याला आयटीसीचा लाभ घेण्यास अक्षम करणे.

9. कापड, फॅब्रिक्स आणि शूजसाठी कर स्लॅब

सूचना- कापड, फॅब्रिक्स आणि शूज वरील कर जे आधी 1000 च्या खाली 5% स्लॅब अंतर्गत होते आणि 1000 वरील 12% स्लॅब होते, 5% च्या सिंगल स्लॅब अंतर्गत आणले जावे कारण या जीवनावश्यक वस्तू आहेत.

10. भरपाई उपकर

सूचना- भरपाई उपकर वास्तविक निर्धारित तारखेच्या पुढे वाढवू नये.

GST ऑडिटवर 11 ITC

सूचना- जीएसटी ऑडिट फीवर भरलेल्या जीएसटीवर आयटीसीला परवानगी दिली जावी.

2017-2018 आणि 2018-2019 चे 12 GST ऑडिट

सूचना- 2017-18 आणि 2018-19 या कालावधीत GST कायदा नवीन असल्याने, या कालावधीसाठी विभागीय ऑडिट न करण्याची विनंती करा कारण कायदे नवीन होते आणि प्रत्येकजण वारंवार सुधारणांसह पारंगत नव्हता, कारण या कालावधीसाठी GST ऑडिट आधीच ऑडिट केलेले आहे. सनदी लेखापाल आणि त्यांना पुनर्संचयित केले जाऊ शकते .त्रुटी सुधारण्यास ताबडतोब परवानगी द्यावी जेणेकरून कर पाठवण्यास उशीर होणार नाही आणि दंड आणि व्याजाचा बोजा टाळता येईल.

13 जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या भेटी

सूचना- बाजार परिसरात अधिका-यांना पूर्व सूचना न देता वारंवार भेटी दिल्याने दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण होतो आणि व्यवसायात अडथळा निर्माण होतो.

GST मध्ये 14 दंड

सूचना- लहान व्यवसायासाठी जीएसटीमधील दंड खूप जास्त आहेत जेथे चलन मूल्य तुलनेने खूपच कमी आहे, त्यामुळे दंड कर चुकवण्याच्या ट्यूनशी जोडण्याची विनंती आहे आणि सध्याच्या योजनेप्रमाणे नाही जी किमान रु. 20,000.

15. जीएसटी अधिकाऱ्यांशी संवाद

सूचना- आम्ही तुम्हाला बीसीसीआय सदस्यांसह द्विमासिक संवादात्मक बैठक घेण्याची विनंती करतो.

16 जीएसटी पुरवठादाराने महिन्याभरात एकूण जीएसटी रक्कम भरावी लागते आणि त्याच कालावधीत खरेदीदाराला आयटीसी मिळते.
परंतु पुरवठादाराला 90 ते 120 दिवसांनंतर जीएसटीची रक्कम मिळत आहे. व्यापारी आणि उत्पादक त्यांच्या स्वतःच्या भांडवली निधीद्वारे GST भरत आहेत, जे सहसा बँकेने दिलेले खेळते भांडवल असते.

सूचना- जे खरेदीदार बिलिंगच्या 30 दिवसांच्या आत खरेदीची रक्कम भरण्यात अयशस्वी झाले त्यांच्यासाठी एक योग्य यंत्रणा अवलंबली जाईल आणि किंवा आयटीसी रक्कम खरेदीदाराने भरावी लागेल.

17 तंबाखूमध्ये आरसीएमचा मुद्दा

सूचना- व्यापाराच्या या विशिष्ट बाबीमध्ये गोंधळ असल्याने, तंबाखूच्या पानांवर प्रक्रिया करून धूळ आणि कांडापासून वेगळे करून शेतकऱ्याकडून व्यापाऱ्याला विकले जाते, जेथे या स्वरूपात तंबाखू अजूनही कच्च्या स्वरूपातच राहतो आणि त्याला मानता येत नाही. प्रक्रिया केलेले किंवा उपभोग्य स्वरूपात म्हणून काही प्रकरणांमध्ये आकारण्यात आलेला 28% उच्च दराचा कर रद्द करावा आणि उत्पादनाचे चुकीचे वर्गीकरण टाळण्यासाठी योग्य मूल्यांकन केले जावे.
इतर राज्यांप्रमाणेच एक योग्य यंत्रणा अंगीकारली जाईल जी उद्योग आणि शेतकऱ्याची वाढ सुलभ करेल. या वस्तूच्या वर्गीकरणात अशी यंत्रणा नसल्यामुळे कर्नाटक हा व्यवसाय इतर राज्यांना गमावण्याची शक्यता आहे.