बुधवारी घेतलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकावर चर्चेसाठी विरोधकांनी आणखी वेळ मागितल्याने सभापती विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी या वादग्रस्त विधेयकावर आज सकाळी 10 ते दुपारी 1.30 या वेळेत सभागृहात विशेष चर्चेला परवानगी देण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी सभागृहात मांडण्यात आलेले विधेयक चर्चेसाठी घेतले असता वादळ उठेल अशी अपेक्षा आहे.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसमधील अनेकजण बुधवारी चर्चेची वाट पाहत होते, परंतु उत्तर कर्नाटकाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी सभापतींनी संपूर्ण दिवस बाजूला ठेवल्याने त्यांनी परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी या विधेयकातील अनेक कलमांवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे आणि त्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी मिळेल की नाही याबद्दल ते प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
“माझे विधेयकावर अनेक आक्षेप आहेत आणि गुरुवारी जेव्हा त्यावर चर्चा सुरू होईल तेव्हा मी काही मुद्दे मांडण्यास उत्सुक आहे. बहुतांश विरोधी सदस्य बोलण्याची संधी मिळवण्यासाठी इच्छुक आहेत,”असे खानापूरच्या आमदार अंजली निंबाळकर म्हणाल्या.
कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डी के शिवकुमार हे विधेयक मंजूर करण्याविरोधात विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करतील. अशी अपेक्षा आहे कारण त्यांनी आधीच यावर गंभीर आक्षेप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की हे विधेयक राजकीय फायद्यासाठी मंजूर केले जात आहे आणि जबरदस्तीने धार्मिक धर्मांतर करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी आधीच कायदे असताना अशा विधेयकाची गरज नाही.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या म्हणाले की, काँग्रेस या विधेयकाला विरोध करत आहे कारण ते सदनात वाईट हेतूने आणले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी काँग्रेस सदस्यांनी सभागृहावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता आहे. एच डी कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली जेडीएस चे सदस्य काय भूमिका घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. त्यातील काही सदस्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे पण ते या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसमध्ये सामील होतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे.
दुसरीकडे, विधानसभेत विधेयक मंजूर होईल, असा विश्वास भाजपच्या सदस्यांना आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी असे विधेयक आणणे गरजेचे असल्याचे पक्षाला वाटते. विधानसभेत धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आज दुपार नंतर अपेक्षेप्रमाणे उत्तर कर्नाटक विकासावर पुन्हा चर्चा सुरू होईल.
