अंतिम परीक्षेच्या धर्तीवर बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मध्यावधी परीक्षा घेण्याच्या पदवीपुर्व शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयावर विद्यार्थी आणि शिक्षक नाराज झाले आहेत.
एवढ्या वर्षात मध्यावधी परीक्षा तालुकास्तरावर होत असत आणि मूल्यमापन महाविद्यालय स्तरावर होत असे.परंतु यावर्षी, विभागाने जाहीर केले आहे की ते राज्य स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करून आणि जिल्हा स्तरावर मूल्यमापन करून ही परीक्षा शिक्षण विभागच आयोजित करेल.यामुळे विरोध होत आहे.
29 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या कालावधीत ही परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी राज्यस्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार केली जात आहे.अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी झालेल्या गैरसोयी लक्षात घेऊन हा नवा पॅटर्न राबविला जात आहे.
साथीच्या रोगामुळे, आम्ही गेल्या वर्षी बोर्डाच्या परीक्षा आयोजित करू शकलो नाही.
अकरावी आणि बारावी च्या मध्यावधी परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी लक्षात घेऊन निकाल जाहीर करावा लागला. हे महाविद्यालय स्तरावर आयोजित केल्यामुळे, काही विद्यार्थ्यांचे गुण उपलब्ध नव्हते.
हेतू असा आहे की विद्यार्थ्यांनी अगदी मध्यावधी परीक्षेचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे,”
तथापि, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना हा निर्णय पटला नाही आणि असे म्हटले जात आहे की या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक मानसिक दबाव येईल.
कर्नाटक राज्य प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा. निंगेगौडा म्हणाले, “या वर्षी बारावी परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांची इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षा किंवा अकरावी परीक्षा लिहिली नाहीत. मध्यावधी परीक्षा लिहिणे हे विद्यार्थ्यांसाठी आव्हान असेल आणि त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव येईल.”
“विभागाने जिल्हा स्तरावर मूल्यमापनाची घोषणा केली आहे, परंतु अनुभवी शिक्षकांची कमतरता पाहता, ही चांगली कल्पना नाही,”असेही गौडा म्हणाले.
ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन एआयडीएसओ आज या निर्णयाविरोधात बेंगळुरमध्ये आंदोलन करत आहे, विभागाने मध्यावधी परीक्षा घेण्याचा निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी त्यांचे आंदोलन होणार आहे.
मंगळवारी म्हैसूरमधील रामास्वामी सर्कल येथे शेकडो विद्यार्थ्यांनी या विरोधात मध्यावधी परीक्षेच्या प्रस्तावावर आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
नुकतेच वर्ग सुरू झाले आहेत आणि अभ्यासक्रम अजून पूर्ण व्हायचा आहे.विभागाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर ताण पडेल, असे एडीएसओचे सुभाष म्हणाले.
विद्यार्थ्यांकडे परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अवघे १५ दिवस आहेत आणि ती घेण्याचा निर्णय अवैज्ञानिक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
महाविद्यालयीन स्तरावर परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच घेण्यात याव्यात, अशी त्यांची मागणी होती.
अंतिम बोर्ड परीक्षेच्या मूल्यांकनासाठी मध्यावधी परीक्षेतील गुणांचा विचार केला जाऊ नये, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
“अभ्यासक्रम कमी केला पाहिजे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे थांबवावे. बारावी साठी अंतिम परीक्षा जूनमध्ये नियोजित केली जावी,” अशीही मागणी आहे.
