बेळगाव शहराच्या आजूबाजूची जमीन सुपीक, भात शेतीची, वर्षातून तिबार पीक देणारी बहुमूल्य अशी आहे. पूर्व भागातील ही जमीन राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे संकटात अडकली आहे.ही संपूर्ण जमीन उत्तम शेतीची म्हणून गणली जाते, केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात देखील इथल्या बासमती पिकाचा घमघमाट सुटलेला असताना बेळगावच्या राज्यकर्त्यांनी स्वार्थासाठी आणि आपमतलबीपणासाठी या जमिनीतून बायपास काढण्याचा घाट घातला आहे.गेली तीन चार वर्षांपासून शेतकरी ही जमीन वाचवण्यासाठी झुंजत आहेत.
या हलगामच्छे बायपासला कोर्टात खेचत स्थगिती देखील आणली, तरीही शासकीय अधिकारी आणि राज्यकर्ते मिळून ही जमीन कशी बळकावता येईल याचाच विचार करत आहेत असा आरोप शेतकरी करताहेत.उच्च न्यायालयात स्थगिती असताना देखील काम सुरु करण्याचा प्रयत्न होत आहे याला गुरुवारी शेतकरी विरोध करणार आहेत.सदर कम्पनी पोलिस बंदोबस्तात काम सुरू करणार आहे,त्यावेळी शेतकरी विरुद्ध पोलिस असा संघर्ष रंगण्याची शक्यता आहे.
या आंदोलनात केवळ शेतकरीच नव्हे तर बेळगावातील घराघरातील माणूस रस्त्यावर उतरणे गरजेचं आहे.बेळगाव हे शेतीमुळे समृद्ध झालेलं गाव आहे. इथली नागरी वस्ती ही शेतीवर अवलंबून आहे.बेळगावच्या आजूबाजूची शेती वाचली तरच बेळगावचा माणूस,शेतकरी वाचणार आहे.आजवर कुणा नेत्याच्या जीवावर हे आंदोलन उभे राहिले नसून शेतकऱ्यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरत हे आंदोलन उभे केलं आहे.परंपरागत वाडवडिलांकडून आलेली शेती वाचवण्यासाठी हे आंदोलन उभं केलं आहे तर या आंदोलनाला बेळगावकरांनी साथ देणे गरजेचे आहे.
भरत जाधव या वकिलांनी बेळगाव live ला माहिती देताना यातील मूळ मुद्दा आणि सरकारचा खोटेपणा उलगडून दाखवला आहे.2009 पासून हलगा मच्छे बायपासची अधिसूचना रद्द करा या मागणीसाठी झगडत आलो आहे, अनेक तांत्रिक कारण देऊन पैसे वाचतील याचा हवाला देऊन सदर बायपास रद्द करण्याची मागणी केली तरीही ती रद्द करून परत 2011 नोटिफिकेशन काढलं त्याला ही आम्ही विरोध केला.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची उच्च स्तरीय कमिटीने पहाणी केली होती. त्यांची दिशाभूल तत्कालीन खासदारांनी केली होती.त्यावेळी डी सी ऑफिस मधील बैठकित तत्कालीन खासदार महोदय खुर्ची सोडून गेले होते, अशी माहिती देखील वकील भरत जाधव यांनी दिली.
प्रोजेक्ट बनवण्यासाठी ज्या कंपनीने बायपासचे एस्टीमेट बनवलं त्या कम्पनीने ते बनवताना तत्वे पाळली नाहीत यावर आम्ही जुन्या कंपनीशी भांडल्यावर व त्यांची चूक त्यांना आम्ही निदर्शनास आणून दिल्यावर ती कम्पनी काम सोडून गेली, आता नवीन कम्पनी आली आहे.
बाय पास आंदोलनातील वकिलांनी कागदपत्रांसह सर्व गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. या प्रकरणाचा पूर्ण विचार करून आंदोलनाकडे बघितलं जावं सुपीक जमिनी ऐवजी बंजर नापीक जमिनीतून बायपास रस्ता करावा ही मागणी वाढू लागली आहे.
एकीकडे कोर्टात स्थगिती आहे असे शेतकरी सांगत असताना, दुसरीकडे ठेकेदार काम सुरू करताना दिसत आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली आहे त्यामुळे रीतसर काम सुरू करत आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.
