देशातील शहरांच्या विकास आराखड्यामध्ये ‘पार्किंग’ हा अपरिहार्य घटकांपैकी एक बनला आहे. परंतु गर्दीच्या तासांमध्ये रस्त्यांची पायाभूत सुविधा वाढत्या वाहन संख्येच्या तुलनेत कमी पडत असल्यामुळे बहुतांश शहरात वारंवार वाहतूक कोंडी होत असते. यात भर म्हणून शहरातील खुल्या जागा कमी होत चालल्यामुळे पार्किंगची समस्या गंभीर बनली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पार्किंगच्या बहुतांश जागा या सार्वजनिक नाहीत.
अर्थव्यवस्था झपाट्याने वृद्धींगत होत असल्यामुळे आज-काल स्वतःची कार गाडी असणे ही फार मोठी गोष्ट राहिलेली नाही. मात्र पार्किंगसाठी जागा शोधणे म्हणजे एखाद्या खजिन्याचा शोध घेण्यासारखे झाले आहे. प्रत्येकाला कार गाडीतूनच जायचे असते आणि याच मनोवृत्तीमुळे पार्किंगची समस्या गंभीर मनात चालली आहे. भारताच्या राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरणाचा (एनयुटीपी) हेतू हा आहे की राज्य सरकारांनी सार्वजनिकांना पुरेशी पार्किंग जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळोवेळी नियमांची योग्य पुनरावृत्ती केली पाहिजे.
पार्किंगसाठी विकसित केलेल्या जागेचे बाजार मूल्य लक्षात घेऊन पार्किंग शुल्क आकारले गेले पाहिजे. मात्र बऱ्याच ठिकाणी असे होताना दिसत नाही. यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यासंदर्भात विकेंद्रीकरण केले पाहिजे.
पार्किंगचे उल्लंघन रहदारी पोलीस खात्याच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे त्यांना मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत दंड वसूल करण्याचा आणि वाहन ‘टो’ करून उचलून नेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. पार्किंग नियम उल्लंघनासाठी सध्या दुचाकीसाठी 1650 रुपये आणि विकार गाड्यांसाठी 2150 रुपये दंड आकारला जात आहे.
पार्किंगच्या बाबतीत ज्याप्रमाणे ‘नो पार्किंग’चे फलक लावले जातात. त्याप्रमाणे संबंधित ठिकाणी ‘पार्क हिअर’ हे फलक लावणे गरजेचे आहे. खास करून चारचाकी वाहनांसाठी हे फलक लावले जाणे अत्यावश्यक आहे. याखेरीज पार्क हिअर हे फलक लावल्यामुळे दुचाकी वाहन चालकांची देखील चांगली सोय होणार आहे.
कारण बऱ्याचदा नो पार्किंगच्या जागेची व्याप्ती लक्षात न आल्यामुळे दुचाकी वाहन चालक शहरात गर्दीच्या ठिकाणी आपली वाहने पार्क करतात. परिणामी पोलिसांकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. ही बाब लक्षात घेऊन ‘नो पार्किंग’ या फलका बरोबरच ‘पार्क हिअर’ हे फलक लावल्यास ते वाहन चालकांसाठी सोयीचे ठरणार आहे.
