वादग्रस्त हलगा -मच्छे बायपास रस्त्यासंदर्भात आज झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीप्रसंगी शेतकऱ्यांच्या हरकत अर्जातील मुद्दे पटल्याने आणि शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात आल्यामुळे बायपासच्या कामावरील स्थगिती आदेश न्यायालयाने पुन्हा य कायम केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम असल्याचे परत एकदा स्पष्ट झाले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असताना बायपासचे काम सुरूच ठेवण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून आज गुरुवारी चौथ्या दिवाणी न्यायालयात तक्रार करून हरकत अर्ज दाखल करण्यात आला. याप्रसंगी शेतकरी नेते नारायण सावंत, राजू मरवे, रमाकांत बाळेकुंद्री आदींसह बरेच शेतकरी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाने ‘झिरो पॉईंट’ निश्चितीसाठी शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती.
त्यानुसार शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केलेली असताना देखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पोलीस बळाचा वापर करून बायपासचे काम सुरू केले होते. यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्याच्या कामाला तीव्र विरोध करून आंदोलन छेडले असून आज त्यांनी न्यायालयात हरकत अर्ज दाखल केला.
आज झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीप्रसंगी ॲड. भावे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपली बाजू मांडताना आम्ही 2009 पासून नोटिफिकेशन देत आहोत. आधीच कामाला फार उशीर झाला आहे. लोकांकडून गोळा केलेल्या कराची कोट्यावधीची रक्कम आम्ही या कामासाठी ओतली आहे. परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे सर्व चालले आहे. तेंव्हा शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ नये आणि स्थगिती आदेश तात्काळ उठवावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर कायद्यात तशी तरतूद नसल्याने आत्ता लगेच स्थगिती उठवता येणार नाही. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आम्ही ऐकला आहे. आता पुढील सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल असे सांगून न्यायालयाने येत्या 1 डिसेंबर 2021 पर्यंत स्थगिती आदेश कायम केला.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला अंतर्गत जोड रस्ते करण्याचा अथवा शेत जमिनीमध्ये रस्ते करण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारने आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये तशी तरतूद केली आहे. कारण लोकसभेमध्ये तसा ठराव पास झालेला नाही. या पद्धतीने अंतर्गत जोड रस्ते करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी तशी तरतूद नाही. मात्र सर्वांची दिशाभूल करून महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याऐवजी प्राधिकरणाने बायपास रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे शेत पिकांसह शेतजमिनीचे मोठे नुकसान झाले आहे, आदी हरकत अर्जामधील मुद्दे पटल्यामुळे आणि ॲड. भावे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडल्यामुळे न्यायालयाने येत्या 1 डिसेंबरपर्यंत हलगा -मच्छे बायपासच्या कामाला स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनी दिली.
