ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील दुर्लक्षित घरांमध्ये आता विजेचा दिवा पेटणार असून राज्य शासनाने शेतातील घरांसाठी प्रकाश योजना राबविण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण कार्य हाती घेण्याची सूचना शासनाने वीज वितरण कंपनीला केली आहे.
प्रायोगिक पातळीवर हुबळी वीज वितरण कंपनी (हेस्कॉम) आणि गुलबर्गा वीज वितरण कंपनीकडून दोन जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षापासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. राज्यभरात सुमारे 1 लाख घरे शेतात असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. यासाठी गुलबर्गा आणि हुबळी वीजपुरवठा कंपनीकडून प्रायोगिक स्तरावर दोन जिल्हे निवडले जाणार आहेत. या जिल्ह्यातील शेतांमध्ये असणाऱ्या घरांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. वीज पुरवठ्याचा मार्ग आणि या घरांना वीज पुरवण्यासाठी येणारा खर्च याची माहिती जमा केली जाणार आहे. ही माहिती डिसेंबर अखेर ऊर्जा खात्याकडे पाठवले जाईल त्यानंतर अर्थसंकल्पात त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
कर्नाटक वीज नियंत्रण प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळताच योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यात शेतामध्ये असणाऱ्या घरात विषारी कीटक, साप यांचा त्रास शेतकऱ्यांना नेहमीच सहन करावा लागतो. शेतातील घरात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना रात्री वीज नसल्यामुळे अभ्यासही करता येत नाही. त्यामुळे शेतात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.
ही समस्या ध्यानात घेऊन शासनाने शेतातील घरांनाही वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतातील घरांना वीज पुरवठा न करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पंपसेटचा वापर ठरला आहे. शेतातील घरांना वीज दिल्यास त्याचा वापर शेतकरी शेतातील पाणी पुरवठा करण्यासाठी करतील अशी शक्यता यापूर्वी व्यक्त करण्यात येत होती.
