बेळगाव महापालिकेतील सर्वच विभागांची संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन दाव्यांची यादी व माहिती तयार करण्यासाठी आयुक्तांनी सात कर्मचाऱ्यांचे एक पथकच तैनात केले असून माहिती संकलनासाठी या पथकाला पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
दाव्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी आयुक्तांनी विहित नमुना तयार करून त्यानुसार पथकाला माहिती देण्यास सांगितले आहे. कायदा सल्लागार ॲड. यु. डी. महांतशेट्टी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या दाव्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी बंगलोरला गेलेले असताना त्यांच्या गैरहजरीतच काल मंगळवारपासून हे काम सुरू करण्यात आले आहे.
प्रलंबित दाव्यांचा विषय आयुक्त डाॅ. रुद्रेश घाळी यांनी खुपच गांभीर्याने घेतला आहे. याखेरीज सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाशी संबंधित जनहित याचिकेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल 5 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागल्यामुळे आयुक्तांनी कायदा विभागाची झाडाझडती सुरू केली आहे. याआधी महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत आयुक्तांनी प्रलंबित दाव्यांबाबत कायदा सल्लागारांना धारेवर धरले होते. आता सात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांनी कामकाजाचा पंचनामाच सुरू केल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
महापालिके विरोधात दाखल झालेल्या दाव्यांमध्ये वकिलांची नियुक्ती करणे, त्या दाव्यांची संबंधित कागदपत्रे जमा करून न्यायालयात सादर करणे, यासाठी स्वतंत्र कायदा विभागच आहे. या दाव्यांसाठी वकिलांचे एक पथकही आहे. उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यांसाठी देखील वकील नियुक्त केले जातात.
त्यांना महापालिकेकडून शुल्क दिले जाते. एवढे असूनही कांही दाव्यांचा निकाल पालिकेच्या विरोधात लागला आहे. कांही दाव्यांमध्ये बाजू योग्य पद्धतीने मांडली गेली नसल्याचे आयुक्तांना आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे. अनेक दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत या सर्व गोष्टींची गांभीर्याने दखल घेऊन दाव्यांची माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ही माहिती मिळाल्यानंतर आयुक्त पुढे काय करणार? याबाबत उत्सुकता आहे.
