हलगा मच्छे बायपास प्रकरणी न्यायालयाने स्थगिती आदेश देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिलाय. माझी शेती मी देणार नाही असे म्हणण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांकडे अबाधीत आहे हेच न्यायालयाने दाखवून दिले. तो अधिकार हिरावून घेणारे सरकार,प्रशासन आणी लोकप्रतिनिधींना ही मोठी चपराक आहे. शेतकऱ्यांना गुरा ढोरा प्रमाणे बडवणाऱ्या, त्यांचे हक्क तुडवणाऱ्या आणि अक्षरशः फरफट करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेला ही चपराक असली तरीही शेतकऱ्यांवरील तालिबानी संकटाचे संपूर्ण निर्दालन झालेले नाही.
होय तालिबानी संकट. बेळगावचे शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनी असा उल्लेख केला आहे. बेळगावचे शेतकरी तालिबानी दहशत अनुभवत आहेत असा आरोप त्यांनी केला आहे. या बायपास साठी आपल्याला आपली जमीन द्यायची नाही ,असे सांगण्यास गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रचंड बदडण्यात आले.
एका शेतकऱ्याच्या मुलाने आत्महत्याचा प्रयत्न केला तर दुसऱ्याने उंच झाडावर चढून आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला. ही सारी परिस्थिती पाहिली तर तालिबानी राजवटी संदर्भातील व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचा अनुभव बेळगावात सध्या शेतकऱ्याने येत असल्याचे म्हणणे, नारायण सावंत यांनी व्यक्त केले. तरीही हे म्हणणे खरे ठरत आहे.
भूसंपादनाच्या विळख्यात अडकलेल्या बेळगाव आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे लढा देऊन ही आपल्या जमिनी वाचवता येत नाहीत. जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले तर पोलीस त्यांना बदडून काढतात. न्यायालयात गेले तर प्रचंड खर्च करावा लागतो .बायपाससारखा प्रकल्प असेल तर काही शेतकरी आमिषाला बळी पडतात आणि इतरांना त्याचा फटका सोसावा लागतो. अशा सार्‍या परिस्थितीत बेळगावचे शेतकरी तालिबानी दहशतीत आहेत हे विधान चपखलपणे बसून जाते. तीन केंद्रीय कृषी कायदे एका रात्रीत मागे घेतले जातात.
मात्र बेळगावच्या शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा बायपास मात्र रद्द होत नाही .असे असेल तर करायचे काय? असा प्रश्न सध्या शेतकरी विचारू लागले आहेत. तालिबानी दहशतवाद हा शब्द शेतकऱ्यांच्या रेकॉर्ड वरून जायचा असेल तर त्यांच्या सातबाऱ्यावर त्यांचे हक्काचे नाव असले पाहिजे. ती सध्या गरज बनली आहे .
