बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी आणि तेल व्यापारीनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी निर्दिष्ट खाद्यपदार्थ सुधारणा आदेश, 2021 वरील परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि हालचालीवरील निर्बंध काढून टाकण्याबाबत निवेदन सादर केले.
कर्नाटक सरकारने घाऊक विक्रेत्यासाठी 40 टन आणि किरकोळ विक्रेत्यासाठी 3 टन, केंद्र सरकारच्या आदेशाच्या आधारावर, “परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि विशिष्ट खाद्यपदार्थावरील हालचाली निर्बंध काढून टाकणे सुधारणा आदेश, 2021 दिनांक 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी, राज्य सरकारने मर्यादित केले आहे. 11.11.2021 रोजी ई-ऑफिसने खाद्यतेल आणि खाद्यतेल बियाण्यांवर स्टॉक मर्यादा लादण्यासंबंधी अधिसूचना क्रमांक जारी केला आहे.
सदर अधिसूचनेत स्पष्टीकरण आवश्यक आहे .कारण त्यात फक्त अनुसूची II मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यात कर्नाटक अत्यावश्यक वस्तू परवाना आदेश, 1986 च्या अनुसूची IV चा कोणताही संदर्भ नाही. ज्यात परवान्यासह व्यवसाय करणार्‍या डीलर्ससाठी आवश्यक वस्तूंची साठा मर्यादा निर्धारित केली आहे.
दि 17.10.2015 च्या पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार, ज्यामध्ये “कर्नाटक अत्यावश्यक वस्तू परवाना आदेश 1986” मध्ये अनुसूची II आणि अनुसूची IV ची जागा बदलण्यात आली होती.
- “कर्नाटक अत्यावश्यक वस्तू परवाना आदेश 1986” च्या खंड 3 मधील तरतूद 3 मध्ये असे नमूद केले आहे की डीलर आणि अशा डीलर्सने परवाना प्राप्त केला पाहिजे की घाऊक किंवा किरकोळ विक्रेते कोणत्याही वेळी आवश्यक वस्तू शेड्यूलमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त नसतील.सध्याच्या अधिसूचनेमध्ये, अनुसूची II मध्ये सुधारणा केल्याचा उल्लेख आहे आणि अनुसूची IV मध्ये काहीही नमूद केलेले नाही, अनुसूची II परवान्याशिवाय जीवनावश्यक वस्तूंच्या प्रमाणात संचयित करण्याच्या मर्यादेशी संबंधित आहे.सध्याच्या अधिसूचनेमध्ये अनुसूची IV चा उल्लेख नसल्यामुळे, खाद्यतेले आणि खाद्यतेल बियाण्यांमधील स्टॉक मर्यादेचे पालन करण्यासाठी, पूर्वीच्या अधिसूचनेच्या अनुसूची IV मध्ये अजूनही माल ठेवणे सुरू आहे की नाही हे आम्हाला स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
बेळगाव हा कर्नाटक राज्याचा सीमावर्ती जिल्हा आहे आणि महाराष्ट्र राज्यात 100 किमीच्या आत घाऊक विक्रेत्यांसाठी 100 टन आणि किरकोळ विक्रेत्यासाठी 5 टन खाद्यतेल साठा करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु आपल्या कर्नाटक सरकारने घाऊक विक्रेत्यासाठी 40 टन आणि किरकोळ विक्रेत्यासाठी 40 टनपर्यंत मर्यादित ठेवले आहे. घाऊक विक्रेत्यासाठी किमान 120 टन आणि किरकोळ विक्रेत्यासाठी किमान 10 टन असणे आवश्यक आहे, यापेक्षा कमी किंमत अजिबात परवडणारी नाही.
स्टॉकमधील निर्बंधामुळे लॉजिस्टिकची देखील मोठी समस्या आहे, कारण ट्रकवर 25 टनच्या खाली माल नेता येत नाही.
तुमच्या सोयीनुसार वरील संदिग्धता लवकरात लवकर स्पष्ट करावी ,क्षेत्रीय अधिकारी अनुसूची II चा शेड्यूल IV असा अर्थ लावू शकतात आणि शेड्यूल II नुसार स्टॉक मर्यादा लागू करू शकतात, ज्यामुळे डीलर्सना त्रास होऊ शकतो.याची दखल घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
