शेरखान जुम्मा मस्जिद तथा वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आनंदवाडी येथील नागरिकांच्या 45 घरांचा ताबा देण्याचा जो आदेश काढला आहे तो संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून या आदेशाद्वारे वक्फ बोर्डाला संबंधित जागेचा ताबा घेता येणार नाही, असे स्पष्ट मत शहरातील सुप्रसिद्ध कायदेपंडित ॲड. सचिन बिच्चू यांनी व्यक्त केले.
शेरखान जुम्मा मस्जिद अर्थात वक्फ बोर्डाकडून शहरातील आनंदवाडी येथील 45 घरांचा ताबा घेण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात आज गुरुवारी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना ॲड. बिच्चू यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. वक्फ बोर्डाच्या आदेशासंदर्भात अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, जुम्मा मस्जिदच्या वक्फ बोर्डाने बेंगलोर येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ बेंगलोर यांच्यासमोर आनंदवाडी बेळगाव येथील नागरिकांच्या कांही मिळकतींचा ताबा मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. हे सर्व अर्ज 2015 व 16 या कालावधीत करण्यात आले होते. आता नुकताच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व मिळकतीचा ताबा वक्फ बोर्डाला द्यावा असा आदेश काढला असून त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न वक्फकडून होत आहेत.
मात्र कायद्याचा अभ्यास केला असता नुकताच श्रीमती शहनाज बेगम विरुद्ध मुस्लिम बॉईज ऑर्फनएज या खटल्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कृष्णा दिक्षित यांनी गेल्या 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी एक आदेश काढला आहे. वक्फ बोर्डाचे जे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, त्यांना कर्नाटक पब्लिक प्रिमायसिस एव्हिक्शन ऑफ अनऑथराईजड ॲक्ट 1974 या कायद्यान्वये अशा प्रकारच्या कोणत्याही जागांचा ताबा घेण्याचा आदेश काढण्याचे अधिकार नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हंटले आहे.
उच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे की 2013 च्या कायद्यात जो कांही बदल झाला आहे, त्या बदलानुसार या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडील संबंधित अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही वक्फला आपल्या जागेचा ताबा घ्यायचा असेल तर त्याला वक्फ लवादाकडे म्हणजे न्यायालयाकडे अर्ज करणे आणि त्या अर्जाद्वारे त्या जागेचा ताबा घेणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे माझ्या मते आनंदवाडी येथील नागरिकांच्या घरांचा ताबा घेण्यासाठी काढलेला आदेश हा संपूर्ण बेकायदेशीर असून या आदेशाद्वारे वक्फ बोर्डाला संबंधित जागेचा ताबा घेता येणार नाही, असे सांगून मात्र आनंदवाडी येथील नागरिकांनी यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत ॲड. सचिन बिच्चू यांनी व्यक्त केले.
