कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकारला ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या वाहने आणि नाईट क्लबवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मशिदींमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत गिरीश भारध्वाज यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. ध्वनिप्रदूषणावरील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची विनंती त्यांनी केली होती.
याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीधर प्रभू यांनी सादर केले की प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर सरकारी प्राधिकरणांकडून ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर कारवाई सुरू केली जात नाही. मात्र, वक्फ बोर्डाने कायदेशीर संस्था नसतानाही कमी डेसिबल लाऊड स्पीकर वापरण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.
“हे योग्य नाही. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वे 2000 नुसार, रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत कोणत्याही स्पीकरला परवानगी नाही त्याचप्रमाणे, वार्षिक उत्सवांमध्ये केवळ 15 दिवस माइक वापरण्याची परवानगी आहे. परंतु, कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात नाही,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
वाहने आणि हॉर्न वाजवल्याने ध्वनिप्रदूषण होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. “सरकारने काय कारवाई केली आहे?असे प्रश्न त्यात विचारले आहेत.
खंडपीठाने असे मत मांडले की, सध्याची परिस्थिती विचारात घेतली तर सरकारने या दिशेने कोणतीही कार्यवाही सुरू केलेली नाही असे दिसते. मशिदी वक्फ बोर्डाच्या निर्देशानुसार माईक वापरत असल्याची माहिती न्यायालयाला देत आहेत. तथापि, बोर्डाला परवानगी देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत, वक्फ बोर्ड कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार परिपत्रक जारी करत आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वाहनांमुळे ध्वनिप्रदूषण होते आणि नाईट क्लबही त्याला अपवाद नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या दिशेने कार्यवाही करावी. त्यांनी नाईट क्लब, वाहनांवर कारवाई सुरू करून न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
