अलारवाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी दोन कोटी 28 लाख रुपये खर्च करण्यात आलेले असतानाही पुन्हा हलगा येथे सांडपाणी प्रक्रिया उद्योगासाठी भूसंपादन कशासाठी यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे महानगरपालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
ते दोन कोटी 28 लाख रुपये आपण खर्च केलेले नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र महानगरपालिकेने कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र महानगरपालिकेचे ते प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने फेटाळले आहे. यामुळे आता या पूर्वीप्रमाणे खोटी माहिती देऊन वेळ घालवण्याचे प्रकार महानगरपालिकेला अडचणीत आणू लागले आहेत.
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्प मंजूर होऊन पैसे खर्च केलेले असताना पुन्हा भु संपादन करण्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणातील गैरप्रकार उघडकीला येत आहेत .महापालिकेने या प्रकल्पासाठी खर्च केलेल्या दोन कोटी 28 लाख रूपयांचा हिशोब देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
बेंगलोर येथील मुख्य न्यायाधीशांसमोर महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी आपण खर्च केला नाही. असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले मात्र न्यायालयाने ते प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावले असून पुन्हा नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली आहे. अलारवाड सांडपाणी प्रकल्प महापालिकेच्या अंगलट येत असल्याचे दिसून येत आहे.
दोन कोटी 28 लाख रुपये खर्च केल्याचे पाणीपुरवठा मंडळाने न्यायालयात सांगितले आहे. त्याबाबतचा तपशील महापालिकेला पाणी पुरवठा मंडळाने दिला आहे. असे असताना महानगरपालिका तपशील देण्यास टाळाटाळ करत आहे. महानगरपालिकेने दिलेले प्रतिज्ञापत्र चुकीचे आहे ही बाब जनहित याचिका कर्त्यांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिल्यामुळे न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले असून लवकरात लवकर खरा तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करा.
अशी सूचना करण्यात आली आहे. या प्रकरणात भ्रष्टाचार असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने लोकायुक्त विभागाने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेसमोर अडचणी वाढत चालले आहेत. सर्वसामान्य आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी वेगवेगळ्या कारणासाठी लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यंत्रणेला न्यायालयीन मार्गातून हा चांगलाच दणका बसला आहे.
