अनगोळ शिवारातील शेतजमीन भूसंपादनास तीव्र विरोध

हालगा -मच्छे बायपास रस्त्यासाठी सुपीक जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच आता बुडाकडून अनगोळ शिवारातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची 150 एकर जमीन संपादनाचा घाट रचला जात असून याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे तसेच बुडाने पिकाऊ जमीन भूसंपादन करून विकास योजना राबविण्यापेक्षा अन्यत्र पडीक जमिनीमध्ये त्या राबवाव्यात, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

भारत देश हा कृषीप्रधान म्हणून देशातील नेते जगभर डंका पीटत असले तरी विकासाच्या नांवे पडिक जमीन सोडून आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांच्या तिबारपिकी सुपीक शेती भूसंपादन करून त्यांना कंगाल करायच षडयंत्र रचताहेत. हे कितपत योग्य आहे ? वास्तविक पहाता लोकप्रतिनिधींनी जर पीकाऊ जमीन नापीक दाखवण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल तर तशांवर कायद्याच्या आधारे बंदी घातली पाहिजे. तरच पर्यावरणाचा समतोल राखत जनतेला आरोग्य दिल्यासारखे होईल.

तथापि हे करण्याऐवजी पर्यावरणाचा ऱ्हास करत गरीब, बेघरांना घरं मिळवून देण्यासाठी सरकार बुडाकरवी आपल्याला हवीती जमीन भूसंपादन करण्यासाठी आदेश काढत असते. मात्र भूसंपादनाची ही योजना गरिबांसाठी नाहीतर धनिकांसाठी राबविली जाते. बेळगाव परिसरात हवीतेवढी पडिक जमीन असतानांही अल्पभूधारक आणि कायद्याची कल्पना नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीनी विकासाच्या नांवे भूसंपादन करुन त्यांची कुटूंबच संपवायचे षडयंत्र सूरु आहे.

बेकायदेशीर हालगा-मच्छे बायपाससाठी शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध असतानांही जवळपास 150 /200 एकर जमीन भुसंपादन केल्याने याच्याविरोधात सदर पट्टयातील शेतकऱ्यानी बँकेत कर्ज काढून उच्च न्यायालयात दावा दाखल करुन न्याय मिळवला.

तरीही त्या आदेशाला न जुमानता पोलिस फौजफाट्यासह ठेकेदाराने बायपासचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या मदतीने येथील शेतकऱ्यांनी काम बंद पाडले. यावरुन सरकार शेतकऱ्यांचा आणि उच्च न्यायालयाचा किती आदर करते हे दिसतच आहे. आता त्याच धर्तीवर अनगोळ शिवारातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जवळपास 150 एकर पीकाऊ जमीन भूसंपादन करणार असे समजताच तेथील शेतकऱ्यांनीही मोठा विरोध केला आहे. मागेही असाच प्रयत्न झाला होता. तेंव्हा भडकलेल्या शेतकऱ्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

तेंव्हा बेळगावच्या बुडाने पिकाऊ जमिनींचे भूसंपादन करुन विकास साधण्यापेक्षा थोड दुर का होईनां पडिक जमिनीमध्ये विकास योजना राबविल्यास सरकारचा पैसाही वाचेल तेथील जनतेला रोजगार मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमीनी शाबूत ठेऊन पर्यावरणाचा संतूलन राखल्यास जनतेला आरोग्यसंपन्नता लाभेल. याचा सरकार, बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण अर्थात बुडा आणि लोकप्रतिनिधी कधी जाणिवपूर्वक विचार करणार आहेत कि नाही ? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.