शिक्षणात कन्नडसक्ती कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची हायकोर्टाची सूचना: सरकारला दिला वेळ -कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला कन्नड भाषा शिक्षण कायद्यावर अर्थात शिक्षणात कन्नड भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची सूचना केली आहे. यासाठी वेळ दिला असून योग्य रीतीने विचार करा असे म्हटले आहे.
शास्त्रीय असो वा कार्यात्मक, कर्नाटक बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा शिकण्याची सक्ती करता येत नाही, असे मत खंडपीठाने मौखिकपणे नोंदवले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या खंडपीठाने संस्कृत भारती (कर्नाटक) ट्रस्ट, बेंगळुर आणि संस्कृत भाषेच्या संवर्धनाशी संबंधित इतर तीन संस्थांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी केली.
याचिकाकर्त्यांनी 7 ऑगस्ट आणि 15 सप्टेंबर 2021 च्या सरकारी आदेशांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून कोणतीही विशिष्ट भाषा निवडण्यावर कोणतेही बंधन घालत नाही, अशी घोषणा करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
“सरकार या मुद्द्यावर पुनर्विचार करेल हे समजून घेऊन आम्ही प्रकरण स्थगित करतो,”असे खंडपीठाने तोंडी सांगितले आणि पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
राज्य सरकार बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्याला कन्नड शिकण्याची सक्ती कशी करू शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरकारने या मुद्द्यावर फेरविचार करावा, असेही त्यात म्हटले आहे.
तत्पूर्वी, अॅडव्होकेट जनरल (एजी) प्रभुलिंग के नवदगी म्हणाले की लोकांना रोजगाराच्या उद्देशाने कन्नड शिकावे लागते आणि त्यांना शास्त्रीय अर्थाने कन्नड शिकण्याची गरज नाही. पुढील प्रश्नावर, एजी म्हणाले की त्यांना या विषयावर अधिक सूचना मिळतील.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील एस एस नागानंद म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष आधीच सुरू झाले आहे आणि विद्यार्थ्यांना भाषेची निवड करावी लागेल.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने सर्व पदवीपूर्व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी कन्नड शिकणे अनिवार्य करण्याच्या जारी केलेल्या आदेशांमुळे अंदाजे 1,32,300 विद्यार्थी आणि 4,000 शिक्षक वर्गाला फटका बसणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की राज्यात संस्कृत (600 शिक्षक), हिंदी (3,000 शिक्षक), उर्दू (300 शिक्षक) आणि इतर भाषा (100 शिक्षक) शिकवणारे शिक्षक आहेत त्यांच्यावर तसेच मातृभाषा निवडण्याच्या हक्कावर गदा येणार आहे.
