सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत 1993 साली पुढे आलेला तो तोडगा अर्थात तो व्यवहार्य तोडगा पुढे आणावा अशी मागणी खानापूर चे माजी आमदार आणि खानापूर समितीच्या मध्यवर्तीला न मानणाऱ्या गटाचे अध्यक्ष दिगंबर पाटील यांनी लावून धरली आहे. या संदर्भातच उद्या कोल्हापूर येथे एक आंदोलन होत आहे.
कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील विविध नेत्यांची भेट घेऊन त्या व्यवहार्य तोडग्यावर आपण भर द्यावा अशी मागणी दिगंबर पाटील यांनी यापूर्वी केली आहे. ही मागणी होताच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये हा तोडगा नेमका कोणता हा प्रश्न उपस्थित झाला या संदर्भात जुन्या जाणत्यांना माहिती असेलच मात्र नवीन पिढीने तो व्यवहार्य तोडगा कोणता हाच प्रश्न केला आणि आश्चर्य म्हणजे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही तोच प्रश्न उपस्थित केला आहे. यामुळे सध्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकारी मंडळ सांभाळणाऱ्या सीमाप्रश्नातील कार्यकर्त्यांना 1993 मधील तो तोडगा माहित नाही का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जनतेत संभ्रमाचे वातावरण आहे. हा तोडगा आला त्यावेळी हे नेते समितीत कार्यरत नव्हते का? अशा संदर्भातील ही चर्चा वाढली आणि तोडगा काहीही असो तो सीमा प्रश्नासाठी तोड अर्थात उपाय ठरेल काय? असा प्रश्न सर्वसामान्य सीमावासीय उपस्थित करत आहेत. यामुळेच या एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बेळगाव live ने केला असता त्या तोडग्या यासंदर्भात सर्व माहिती सर्व गटाच्या नेत्यांना आहे, मात्र सध्या तोडगा विचारात घेण्यापेक्षा तोडगा ज्यावेळी बाहेर आला होता त्यावेळी त्याला विरोध कोणी केला याचे राजकारण करून, पारदर्शकपणा न ठेवता राजकारण सुरू असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. एकमेकाला दुषणे देऊन सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिक आणि युवकांची डोकी फिरवण्याचे, संभ्रम निर्माण करण्याचे काम तर संबंधितांकडून होत नाही ना? असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.
खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी व्यवहार्य तोडगा असे नुसते न म्हणता तोडगा नेमका काय होता? तो कोणी मांडला? या संदर्भात पुढील चर्चा काय? तो कसा मान्य करायचा ?यासंदर्भातील खुलासा पूर्णपणे केला नाही. फक्त व्यवहार्य तोडगा आणि 1993 चा तोडगा असे बोलून त्यांनी जनतेला संभ्रमात टाकण्याचा प्रयत्न केला.असा आरोप काही व्यक्तींकडून झाल्यानंतर या संदर्भात बेळगाव live ने स्वतः दिगंबर पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तोडगा दिगंबर पाटलांनी खुला करावा असे म्हणण्याची काही गरज नाही. कारण तो तोडगा शरद पवार साहेबांनी मांडलेला असून तो मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीत कार्यरत असलेल्या सर्वांना माहिती आहे. 1993 मध्ये पुणे विमानतळावर शरद पवार साहेबांनी तोडगा मांडला त्या वेळी अनेक जण उपस्थित होते. त्यापैकी अनेकांकडे या संदर्भातील ब्लूप्रिंट ही आहे. तो मी म्हणजे दिगंबर पाटील यांनी जाहीरपणे सांगावा असे म्हणण्याची काहीच गरज नाही. 1993 चा तोडगा म्हटले की तो काय आहे त्याची माहिती इतकी वर्षे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्य करणाऱ्या प्रत्येकालाच आहे. दरम्यान 1993 मध्ये ज्या वेळी त्या तोडग्या संदर्भात चर्चा झाली होती तेथे मी स्वतः नव्हतो. मात्र खानापूर तालुक्याचे माजी आमदार आमचे नेते व्ही वाय चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांच्याकडून आपण तो ऐकला होता. सध्या मध्यवर्ती च्या पदाधिकाऱ्यांनी तोडगा काय होता? असे विचारण्याची काहीच गरज नाही. असे ते म्हणाले .
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर यांनी तोडगा कोणता होता? असा प्रश्न उपस्थित करून तो दिगंबर पाटील यांनीच जाहीर करावा. असा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला असता, तो तोडगा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि सीमा भागातील मराठी माणसाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार यांनी मांडलेला तोडगा असल्याची माहिती खुली झाली आहे. आता यासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि इतर समिती नेते कोणती भूमिका घेतात? हे पुढील काळात ठरणार आहे.
तो तोडगा मांडला गेला त्या काळात कोणी विरोध केला होता? हा प्रश्न उपस्थित झाल्यास सध्या समिती मध्ये असलेल्यापैकी अनेकांनी त्याला विरोध केला असल्याचे दिसून येत आहे.त्यावेळच्या बेळगाव शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्या तोडग्याला विरोध केला होता अशी माहिती पुढे येत आहे . अशा परिस्थितीत सध्याच्या खानापूर तालुका अध्यक्षांनी आणि माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी हा तोडगा या परिस्थितीत पुढे चर्चेला घेण्यामागचे नेमके राजकारण काय हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. सध्या दिगंबर पाटील ज्या समिती गटाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या समिती गटाने त्या तोडग्याला विरोध केला होता असे असेल तर सध्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेतृत्व करणाऱ्यांचा त्याला पाठिंबा होता का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे तो तोडगा त्याला कोणी विरोध केला त्याला कोणी समर्थन दिले या साऱ्याचे सर्वसामान्य जनतेला काहीच पडलेले नसून, सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी काहीतरी तोड देगा! असाच सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या मनातला आवाज आहे. ही सर्वसामान्य मराठी माणसाची भाषा आहे.
