एकीकडे कन्नड संघटनांकडून 1 नोव्हेंबर राज्योत्सव दिनी शहरात भव्य मिरवणूक काढण्याची तयारी केली जात असताना दुसरीकडे काळ्या दिनावर प्रशासनाने घातलेली बंदी झुगारून 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळून मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्याचा निर्धार मराठी भाषिकांमध्ये आत्तापासूनच व्यक्त होऊ लागला आहे.
भाषावार प्रांतरचना वेळी म्हणजे 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी बेळगावसह सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटका डांबला गेला. तेंव्हापासून मराठी भाषिकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मराठी भाषिक सातत्याने लढा देत आहेत. सीमाप्रश्न निर्माण झाल्यापासून प्रत्येक आंदोलन असो वा काळ्या दिनाची फेरी त्याला परवानगी देण्यासाठी प्रशासनाकडून नेहमीच चालढकल व टाळाटाळ केली जाते.
तथापि आत्तापर्यंत मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सर्व मोर्चे आणि आंदोलने यशस्वी करून दाखवली आहेत. दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा मराठी भाषिक निषेध नोंदवत असतात. तसेच या दिवशी काढण्यात येणाऱ्या सायकल फेरीत मराठी भाषिक हजारोंच्या संख्येने सहभागी होऊन महाराष्ट्रात जाण्याची आपली तळमळ दाखवून देत असतात.
यावेळी दरवर्षीप्रमाणे प्रशासनाने काळ्या दिनाच्या फेरीला परवानगी नाकारण्याबरोबरच संबंधित अन्य कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे. गेल्या 65 वर्षात प्रशासनाने कधी परवानगी दिली जी आता देणार आहे? असा प्रश्न सीमावासीयातून व्यक्त करण्याबरोबरच महाराष्ट्र एकीकरण समिती कोणताही कार्यक्रम आयोजित करताना परवानगीचा विचार कधीच करत नाही.
त्यामुळे यावेळीही प्रशासनाकडून परवानगीची अपेक्षा न बाळगता काळा दिन कार्यक्रम यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला जात आहे. त्याचप्रमाणे काळा दिन यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
