केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात भारताट नवीन बी एच सिरीज वाहनांसाठी नोंदणी चिन्ह घोषित केले. हे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या मालकांसाठी वाहनांचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी आहे. पण कर्नाटक सरकारने अद्याप बीएचसीरीज नोंदणी सुरू केली नाही, कारण राज्याला महसूल गमावण्याची भीती आहे.
परिवहनचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) बी पी उमाशंकर यांनी सांगितले: “बीएच-सीरिजच्या नोंदणीमुळे आम्ही आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करत आहोत. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यावर आम्ही बीएच-सीरिज नोंदणी देणे सुरू करू. कोविड मुळे आधीच महसूल कमतरता आहे.
ओडिशाने, राज्यात आधीच बीएच मालिका नोंदणी सुरू केली आहे. ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण बीएच मालिका नोंदणी ऑनलाइन आणि फी आणि करांसाठी ई-पेमेंट देखील जारी करत आहे. ही मालिका केंद्राच्या ‘एक राष्ट्र, एक मोटार वाहन कर’ योजनेच्या दिशेने प्राथमिक पाऊल मानले जाते.
‘एक देश, एक रस्ता कर’ साठी मोहीम राबवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, ड्राइव्ह विदाउट बॉर्डरचे वसीम मेमन म्हणाले: “कर्नाटकने आर्थिक बाबींवर विचार न करता राष्ट्रीय हित ठेवले पाहिजे. जर त्यांना बीएच-सीरिज नोंदणीमध्ये समस्या असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारशी संपर्क साधावा. केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेत असूनही अंमलबजावणीला विलंब होत आहे हे अन्यायकारक आहे. परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर कोणतीही माहिती नसल्याने बीएच-सीरिज नोंदणीबाबत स्पष्टता नाही. ”
“बीएच मालिका नोंदणी अद्याप सुरू झालेली नाही. आरटीओ अधिकारी म्हणत आहेत की ते लवकरच सुरू करू शकतात, असे ”खासदार श्याम, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (कर्नाटक विभाग) म्हणाले.
मोटार वाहन नियमांनुसार, एका वाहनाला स्थलांतराच्या तारखेपासून 11 महिन्यांनंतर दुसऱ्या राज्य नोंदणी क्रमांकासह चालवण्याची परवानगी नाही. अन्यथा, वाहन मालकांना पालक राज्यातून नवीन राज्यात पुन्हा नोंदणी करावी लागेल. तथापि, ही एक अवघड प्रक्रिया आहे.
26 ऑगस्ट रोजी, केंद्राने ने एक अधिसूचना जारी केली, जी 15 सप्टेंबर रोजी लागू झाली आणि संरक्षण कर्मचारी, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या/संस्था यांना लागू आहे, ज्यांना त्यांची कार्यालये चार किंवा अधिक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहेत. या योजनेअंतर्गत, एमव्ही कर सध्याच्या एकवेळच्या आजीवन राजवटीऐवजी (15 वर्षे) दोन वर्षांसाठी किंवा दोनच्या पटीत आकारला जाईल. 14 वर्षांनंतर, दरवर्षी कर आकारला जाईल, जो त्या वाहनासाठी आधी आकारण्यात आलेल्या रकमेच्या निम्मा असेल.
हे प्रामुख्याने ज्यांच्याकडे हस्तांतरणीय नोकऱ्या आहेत त्यांना कोणत्याही नोंदणीच्या अडचणीशिवाय एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यास मदत करण्यासाठी आहे.
