राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी तालुका आणि जिल्हा पंचायतीच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना करत आरक्षण जाहीर केले असले तरी पुन्हा एकदा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार असल्याने जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे इच्छुकांच्या उत्साहावर पाणी फिरले आहे.
बेळगाव जिल्हा पंचायतीमध्ये यापूर्वी 89 मतदार संघ होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच केलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेत ही संख्या आता 101 वर पोचली आहे. या मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे अनेक मतदारसंघ फुटले असून जुन्या सदस्यांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार अनेकांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत डिसेंबरअखेरपर्यंत जिल्हा व तालुका पंचायतीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात संबंधीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत डिसेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा व तालुका पंचायतीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात संबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे इच्छुकांना आणखीन प्रचारासाठी वाढीव संधी मिळाली होती. मात्र आता मंत्रिमंडळाने नव्याने मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे असणारे मतदारसंघ पुनर्रचनेत अधिकार राज्य मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगकडे हस्तांतरित होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोग डिसेंबर अखेर निवडणुकीची घोषणा करू शकते. त्याप्रमाणे येत्या हिवाळी अधिवेशनातच मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग ग्रामीण पंचायत राज्य कायदा दुरुस्ती करून स्थापला जाणार आहे. तसे झाल्यास नव्या आयोगाकडून मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतरच निवडणूक घेता येणार आहे.
सध्या अनेक इच्छुकांना मतदार संघ पुनर्रचना याची चिंता लागून राहिली आहे. सध्याच्या मतदारसंघानुसार अनेकांनी धर्म, जात आणि पक्षाच्या आधारावर निवडणुकीची आकडेमोड देखील केली आहे. त्यानुसार त्यांचा प्रचारही सुरू झाला आहे. तथापि आता राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवणारा ठरला आहे. आता असलेले मतदारसंघ पुनर्रचना वेळी कायम राहणार का? याबाबतही साशंकता आहे. तसे झाल्यास अनेक मतदारसंघांमधील चित्र पालटणार आहे.
